सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ४४४ कनिष्ठ लिपिक पदांच्या नोकरभरतीला राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने दिलेल्या स्थगितीविरोधात बँक व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचकडे दाद मागण्याचा निर्णय घेतला. स्थगिती आदेशात केवळ निवडणूक प्रक्रिया सुरू असल्याचा उल्लेख असून, भरती कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार थांबविण्यात आली याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार असल्याची माहिती बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांनी पत्रकारांना दिली.
नाईक म्हणाले, ''राज्य शासनाच्या धोरणानुसार आणि शासनानेच मान्यता दिलेल्या 'आयबीपीएस' कंपनीमार्फत भरती प्रक्रिया सुरू आहे. अशा प्रक्रियेवर संशय उपस्थित करून स्वतःच्याच सरकारवर त्यांचे आमदार अविश्वास दाखवत आहेत. स्थगिती आदेशात कोणतेही कायदेशीर कारण दिलेले नाही. आज रोजगाराच्या संधी कमी होत असताना ४४४ युवकांना रोजगार मिळण्याची संधी हिरावून घेणे दुर्दैवी आहे.''
जिल्हा बँकेने २४ जूनपासून 'आयबीपीएस'मार्फत नोकरभरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. अर्ज स्वीकारण्याचे काम अद्याप सुरू आहे. दुसरीकडे, बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत २२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी संपणार आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी संस्थांच्या ठरावांची प्रक्रिया १ जुलैपासून सुरू झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर सहकार विभागाने २ जुलै रोजी भरती प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयात जाण्याच्या बँक व्यवस्थापनाच्या निर्णयामुळे आता या भरतीचा अंतिम निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेवर अवलंबून राहणार असून, हजारो इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष कोल्हापूर 'सर्किट बेंच'च्या भूमिकेकडे लागले आहे.
राजकीय वादाचीही पार्श्वभूमी
जिल्हा बँकेतील नोकरभरती आणि कारभारावरून गेल्या दोन वर्षांपासून भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर व आमदार सदाभाऊ खोत आक्रमक भूमिका घेत आहेत. चार महिन्यांवर बँकेची निवडणूक असताना भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याची तक्रार त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर सहकार आयुक्तांनी भरतीला स्थगिती देण्याचा आदेश काढल्याने हा वाद अधिकच चिघळला आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.