कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पदरी अखेर न्याय! १५,०१० कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याचा सरकारचा मोठा निर्णय; मिळणार ७ वा वेतन आयोग

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पदरी अखेर न्याय! १५,०१० कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याचा सरकारचा मोठा निर्णय; मिळणार ७ वा वेतन आयोग

15,010 कंत्राटी कर्मचारी पर्मनंट झाले आहेत. 7 व्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळणार आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत राज्यभर कार्यरत असलेल्या 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या 15,010 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या वार्षिक 1,153.60 कोटी रुपये खर्चास मान्यता देणारा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

25 जून 2026 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार, तांत्रिक खंड वगळून सलग 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना एकवेळच्या विशेष बाब म्हणून समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती दिली जाणार आहे.

सार्वजनिक आरोग्य व ग्रामविकास विभागातील नियमित पदांशी समकक्षता निश्चित करून आवश्यकतेनुसार इतर विभागांतील पदांचाही विचार केला जाईल. पदांची समकक्षता निश्चित करताना कामाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या, शैक्षणिक पात्रता, सेवा नियम, विद्यमान मानधन आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार लागू वेतनश्रेणीचा आधार घेतला जाणार आहे.

नियुक्त कर्मचाऱ्यांना समकक्ष पदाचे किमान मूलभूत वेतन, महागाई भत्ता व प्रवास भत्ता मिळेल. सध्या मिळणारे वेतनही संरक्षित राहील. मात्र, पदोन्नती, निवृत्तीवेतन, कुटुंब निवृत्तीवेतन किंवा आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

अधिसंख्य पदे व्यक्तीसापेक्ष असतील. कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, राजीनामा दिल्यानंतर किंवा सेवा संपुष्टात आल्यानंतर संबंधित पद आपोआप रद्द होईल. भविष्यात अशा प्रकारची नियमितीकरणाची प्रकरणे टाळण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील मनुष्यबळ प्रामुख्याने बाह्यस्त्रोत किंवा सेवा करार पद्धतीने घेण्याचा निर्णयही शासनाने स्पष्ट केला आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.