लाच घेतलेल्या अधिकाऱ्याला मिळाली क्रीम पोस्ट; परब म्हणाले, तो सरकारचा जावई आहे का?

लाच घेतलेल्या अधिकाऱ्याला मिळाली क्रीम पोस्ट; परब म्हणाले, तो सरकारचा जावई आहे का?

मुंबई : नागपूर येथील तत्कालीन जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांच्यावरील शिस्तभंगविषयक कारवाईचा अहवाल सादर करण्याबाबत शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी आज (03 जुलै) प्रश्नोत्तराच्या तासात विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना मंत्री संजय राठोड यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईनंतर संबंधित नागपूर येथील प्रादेशिक जलसंधारण अधिकाऱ्याला तत्काळ निलंबित करण्यात आले होते. 

त्यानंतर राज्य शासनाच्या पुनर्स्थापना समितीने त्याला पुन्हा सेवेत न घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) मध्ये दाद मागितल्यानंतर मॅटने त्यांच्या पदस्थापनेचे आदेश दिले. त्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्याची अकार्यकारी पदावर नियुक्ती दिली असल्याची माहिती दिली. दरम्यान अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या चर्चेवेळी सदस्य भाई जगताप आणि संजय खोडके यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

अनिल परब म्हणाले की, आपण त्या अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडलं. पण आपला साधा नियम आहे की, एखाद्या अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडलं तर आपण त्याला अकार्यकारी पदावर पाठवतो. पण हा सरकारचा जावई आहे का? याला अँटी करप्श्नने लाच घेताना पकडलं आणि त्याला क्रीम पोस्टवर अलिबागला ठेवले आहे. म्हणजे हा कोण आहे माणूस की ज्याचा तुमच्या खात्यावरती प्रभाव आहे. अँटी करप्शनने पकडल्याच्यानंतर पुन्हा त्याला कार्यकारी पदावरती ठेवलं. आपण त्याच्या बाबतीत काही कारवाई करणार का? कारण तुमचे नियम अतिशय स्पष्ट आहेत. मला आता नियम वाचायला लावू नका. नियमाप्रमाणे तुम्हाला एखाद्या अधिकाऱ्याला पकडल्यावरती त्याला कार्यकारी पदावरती पाठवता. पहिला त्याला अकार्यकारी पदावरती अशा ठिकाणी पाठवा की, जेणेकरून जिथे जाईल तिथे पैसे खायची जी सवय लागलीय, ती तरी कमीत कमी थांबेल, अशी मागणी अनिल परब यांनी केली.

मंत्री संजय राठोड म्हणाले, संबंधित अधिकाऱ्याने मॅटमध्ये दाद मागितल्यानंतर मॅटने त्याच्या पदस्थापनेचे आदेश दिले. यानंतर शासनाने या प्रकरणी विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागविला. त्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्याची कार्यकारी जबाबदारी नसलेल्या (अकार्यकारी) पदावर नियुक्ती करण्यात आली. संबंधित अधिकारी सुमारे दोन वर्षे अकार्यकारी पदावर कार्यरत होता. त्यावेळी विभागात मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे होती. जिल्हास्तरावरील 73 पदांपैकी केवळ 30 पदे भरलेली होती, तर 43 पदे रिक्त होती. तसेच जलसंपदा विभागाकडून प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी परत घेण्याबाबत सातत्याने पत्रव्यवहार होत होता. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसह विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित अधिकाऱ्याची पदस्थापना करण्यात आली होती. मात्र, आता विभागाचा आकृतिबंध निश्चित झाला असून मोठ्या प्रमाणावर पदोन्नती प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

दरम्यान, या अधिकाऱ्याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा तसेच विभागीय चौकशीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे. या अहवालांच्या आधारे संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध नियमानुसार तातडीने कारवाई करण्यात येईल. एखाद्या अधिकाऱ्याला पदस्थापना दिली म्हणजे तो दोषमुक्त ठरत नाही, असे स्पष्ट करत संजय राठोड यांनी सांगितले की, आगामी पदोन्नती प्रक्रियेदरम्यान संबंधित अधिकाऱ्याला विद्यमान पदावरून हटवून त्याच्या जागी नव्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल. तसेच संबंधित अधिकाऱ्याला पुन्हा अकार्यकारी पदावर पाठविण्यात येईल, अशी माहिती संजय राठोड यांनी दिली.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.