कट प्रॅटिस खपवून घेतली जाणार नाही शासकीय रुग्णालयांवर विश्वास वाढवा : आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर
राज्यातील शासकीय आरोग्य सेवेत कट प्रॅटिस, निष्काळजीपणा आणि रुग्णांना जाणीवपूर्वक खासगी रुग्णालयांकडे वळविण्याचे प्रकार कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाहीत. अशा प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणार्या अधिकारी, ईएमएस समन्वयक व संबंधित कर्मचार्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिला. मंत्रालयातील समिती कक्षात आयोजित राज्यस्तरीय आढावा बैठकीत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आरोग्य विभागाच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेत आरोग्य यंत्रणेला कठोर निर्देश दिले. बैठकीस आमदार नरेंद्र भोंडेकर, आमदार महेंद्रशेठ दळवी, आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, उपसंचालक राजेंद्र भालेराव यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
यावेळी मंत्री आबिटकर म्हणाले की, १०८ आणि १०२ रुग्णवाहिका सेवांचा उद्देश गरजू रुग्णांना तातडीने शासकीय रुग्णालयात किंवा महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत मान्यताप्राप्त रुग्णालयात उपचारासाठी पोहोचविणे हा आहे. मात्र, काही ठिकाणी रुग्णांना जाणीवपूर्वक विशिष्ट खासगी रुग्णालयांकडे पाठविल्याच्या तक्रारी गंभीर असून, मागील सहा महिन्यांतील रेफरल डेटाची तपासणी करून अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. राज्यात संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण वाढविण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश देताना त्यांनी आशा स्वयंसेविका, आरोग्य कर्मचारी व अधिकार्यांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन केले.
रुग्णांना अनावश्यकपणे खासगी रुग्णालयांकडे पाठविल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल. यासंदर्भात प्रत्येक जिल्ह्याने सविस्तर सर्वेक्षण करून शासनाकडे अहवाल सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले. शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये दर्जेदार औषधे, स्वच्छता, आवश्यक मनुष्यबळ आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध राहावी यासाठी नियमित देखरेख ठेवण्याचे निर्देश देताना, शासनाकडून आवश्यक निधी व सुविधा उपलब्ध असूनही कामात दिरंगाई अथवा निष्काळजीपणा करणार्या अधिकार्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.आरोग्य संवाद यात्रा' अंतर्गत १५ जूनपासून राज्यभर सुरू असलेल्या पाहणी मोहिमेच्या माध्यमातून उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये आणि गावपातळीवरील आरोग्य समित्यांच्या कामकाजाची प्रत्यक्ष तपासणी केली जात असून, आढळणार्या त्रुटींसाठी संबंधित यंत्रणेला जबाबदार धरले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय, दर तीन महिन्यांनी आमदारांच्या उपस्थितीत होणार्या जिल्हास्तरीय आरोग्य आढावा बैठकींना सिव्हिल सर्जन आणि जिल्हा आरोग्य अधिकार्यांची उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली आहे.
या बैठकींचे इतिवृत्त शासनाकडे सादर करण्यात येणार असून त्याआधारे पुढील कार्यवाही केली जाईल. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि गुणवत्तापूर्ण शासकीय आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेने अधिक संवेदनशीलतेने आणि उत्तरदायित्वाने काम करावे, असे आवाहन आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी बैठकीच्या शेवटी केले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
