"तोंडात मारली... आता कोर्टाचा चाबूक!" महिला आंदोलकाला हात उचलणाऱ्या खाकीवर हायकोर्टाचा थरकाप उडवणारा निर्णय

"तोंडात मारली... आता कोर्टाचा चाबूक!" महिला आंदोलकाला हात उचलणाऱ्या खाकीवर हायकोर्टाचा थरकाप उडवणारा निर्णय

दिल्ली हायकोर्टाने अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (ईशान्य) संदीप लांबा यांना हटवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. दिल्लीतील जंतर मंतरवरील आंदोलनादरम्यान संदीप लांबा यांनी एका तरुणीच्या कानशिलात लगावल्याचं कॅमेऱ्याच कैद झालं होतं. यानंतर त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली जात होती. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवलं की, केवळ एखाद्या अधिकाऱ्यावरील आरोपांच्या आधारे योग्य कायदेशीर प्रक्रियेविना त्यांच्यात पूर्वग्रह असल्याचे गृहीत धरता येणार नाही. 

न्यायमूर्ती गिरीश काथपालिया यांनी तोंडी निरीक्षण नोंदवलं की, संबंधित अधिकाऱ्याने काही गैरप्रकार केल्यास त्यावर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईलच, परंतु निष्पक्ष सुनावणीपूर्वीच त्यांना दोषी मानणे न्यायालयासाठी अयोग्य ठरेल. "तुम्ही निष्पक्ष राहायला हवं. या संस्थेची विश्वासार्हता कमी करणं थांबवा. त्यांनी जे काही केलं असेल, त्याचे परिणाम त्यांना भोगावेच लागतील. पण याचा अर्थ असा नाही की, त्यांच्या प्रशासकीय देखरेखीखालील संपूर्ण कामच त्यांच्याकडून काढून घेतलं जावं," असे निरीक्षण न्यायाधीशांनी नोंदवलं.

'चलो जंतर-मंतर' आंदोलनादरम्यान लांबा यांनी एका तरुणीला कानाखाली मारल्याचा कथित व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यांच्या प्रशासकीय देखरेखीखाली सुरू असलेल्या पोलीस चौकशीत पक्षपाताची शंका निर्माण झाली आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती कथपालिया यांनी विचारलं की, "आज संपूर्ण दिल्ली पोलीसच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे आहेत का? मग त्यांनी एफआयआर (FIR) नोंदवणे थांबवावे का?"

सुरुवातीलाच, दिल्ली पोलिसांच्या वतीने उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, या प्रकरणाची चौकशी आधीच पूर्ण झाली आहे, याचिकाकर्त्याचा जबाब नोंदवण्यात आला आहे आणि पुढील कार्यवाहीसाठी अहवाल सक्षम प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात आला आहे.

युक्तिवाद नोंदवून घेतल्यानंतर, याचिका निष्फळ ठरली आहे असे ठरवून न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. हा आदेश लिहून दिल्यानंतरही, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी लांबा यांच्याशी संबंधित नंतरच्या घडामोडींचा विचार करण्याची विनंती केली. त्यामुळे पक्षपाताच्या चिंतेत भर पडली आहे असा युक्तिवादही केला. तथापि, न्यायालयाने ही विनंती फेटाळली.

"आता केवळ ही व्यक्ती एका महिलेला कथितपणे थप्पड मारताना एका व्हिडिओ क्लिपमध्ये पकडली गेली आहे म्हणून, आपण त्याला बदनाम करू शकत नाही... जरी तो शेवटी दोषी आढळला तरी, तो प्रत्येक प्रकरणात अन्यायकारकपणे वागेल असं गृहीत धरता येईल का?", असं निरीक्षण न्यायमूर्ती कथपालिया यांनी नोंदवलं.

न्यायाधीशांनी पुढे म्हटलं की, अशा कारणामुळे चौकशी हस्तांतरित करणे म्हणजे अधिकाऱ्याला खटल्याशिवाय दोषी ठरवण्यासारखेच होईल. "जर मी या कारणास्तव चौकशी हस्तांतरित केली, तर मी त्यांची प्रतिमा मलीन करत नाही का? मी त्यांना खटल्याशिवाय दोषी ठरवत नाही का? एखादी व्यक्ती पक्षपाती आहे असे म्हणून तुम्ही नेमके आरोपच करत आहात. त्यांनाही निष्पक्ष सुनावणीचा हक्क आहे," असं न्यायमूर्तींनी सांगितलं.

याचिकाकर्त्याने पोलीस आयुक्तांकडे अशी मागणी केली होती की, लांबा यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील ही चौकशी त्यांच्याकडून काढून घेण्यात यावी आणि ती ई ईशान्य दिल्लीबाहेर कार्यरत असलेल्या पोलीस उपायुक्तांकडे (DCP) सोपवण्यात यावी.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.