"धडाकेबाज घोषणेनंतर पहिल्याच दिवशी 'ब्रेक'! मोदी सरकारच्या ढिसाळ नियोजनावर विरोधक आक्रमक?"
नीट पेपरफुटीच्या मुद्यावरून जंतरमंतर येथे सुरू झालेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांना केंद्रीय शिक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीट पेपरफुटीच्या प्रकरणांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट सुरू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार दिल्लीत स्थापन झालेल्या फास्ट ट्रॅक कोर्टाचे कामकाज सोमवारपासून सुरू झाली. मात्र, पहिल्याच दिवशी कोर्टाच्या कामकाजाचा खोळंबा झाला.
दिल्लीतील राऊज एव्हेन्यू कोर्टात पेपरफुटी प्रकरणातील आरोप विकास आणि दिनेश बिवाल यांच्या जामिनाच्या याचिकांवर सुनावणी होणार होती. मात्र, सुनावणीवेळी सीबीआयचे वकील हजर झाले नाहीत. या प्रकरणांसाठी अद्याप सरकारी वकिलांची नेमणूकच करण्यात आली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे सरकारच्या तयारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. कोर्टाने सोमवारी सुनावणीदरम्यान सरकारी वकील नेमण्याचे आदेशही दिले. सुनावणीमध्ये कोणताही अडथळा येऊ नये, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
सीबीआय वकील हजर न झाल्याने कोर्टाकडून सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. आता ही सुनावणी ३ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. दरम्यान, कोर्टाचे कामकाज पहिल्या दिवशी होऊ शकले नाही, त्यावरून आता चर्चा सुरू झाल्या आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी फास्ट ट्रॅक कोर्टाची घोषणा केली होती. त्यानंतर काही तासांतच दिल्लीत कोर्टाची स्थापनाही झाली. पण पहिलाच दिवस वकिलांविना वाया गेला. आरोपीचे वकील ए. पी. सिंग यांनी सरकारी वकील अद्याप नेमण्यात आला नसल्याची माहिती मीडियाशी बोलताना दिली.
नीट पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपांना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी, या उद्देशाने फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापन करण्यात आली आहे. याबाबत मोदींनी म्हटले होते की, विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी भारत सरकारकडून महत्वाची पावले उचलली जात आहेत. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणारे तुरुंगात आहेत. आपण फास्ट ट्रॅक कोर्ट तयार केली आहेत. त्याचप्रमाणे शिक्षेच्या कडक तरतुदी असलेल्या नव्या कायद्यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत.
दरम्यान, लोकसभेत पेपरफुटी प्रकरणी सुधारित विधेयक सादर करण्यात आले आहे. प्रस्तावित कायद्यानुसार, आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर तीन महिन्यांत सुनावणी पूर्ण करण्याची तरतुद आहे. तसेच कठोर शिक्षेची तरतुदही प्रस्तावित आहे. मात्र, पहिल्या दिवशी फास्ट ट्रॅक कोर्टाचे कामकाज होऊ न शकल्याने सरकारचा मुख्य उद्देश सफल होणार का, याबाबत आता सोशल मीडियात चर्चांना उधाण आले आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
