ठाकरेंची याचिका ठरली 'सर्वोच्च'; फुटीर ६ खासदारांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस, लोकसभा अध्यक्षांनाही द्यावे लागणार उत्तर!
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने दाखल केलेल्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, लोकसभा सचिवालयाचे सचिव आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीन झालेल्या सहा खासदारांना नोटीस बजावली आहे.
संबंधित पक्षांनी आपले उत्तर सादर करावे, असे निर्देश देत न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर निश्चित केली आहे.
ही याचिका लोकसभा अध्यक्षांनी फुटलेल्या सहा खासदारांच्या एकनाथ शिंदे शिवसेनेतील विलीनीकरणाला दिलेल्या मान्यतेविरोधात दाखल करण्यात आली आहे. अलीकडेच अध्यक्षांनी या विलीनीकरणाला मंजुरी दिल्यानंतर शिवसेना ठाकरे पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
यापूर्वी या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती शिवसेना ठाकरे पक्षातर्फे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी केली होती. मात्र त्यावेळी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने कोणतेही तत्काळ आदेश दिले नव्हते.
सुनावणीदरम्यान वकील देवदत्त कामत यांनी न्यायालयाला सांगितले की, शिवसेनेच्या दोन्ही गटांतील वाद आधीपासून न्यायालयात प्रलंबित असताना लोकसभा अध्यक्षांनी सहा खासदारांच्या विलीनीकरणाला मान्यता दिली. या निर्णयामुळे संसदेत शिवसेना UBT पक्षाच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
शिंदे शिवसेनेचे संख्याबळ वाढलं
शिवसेना ठाकरे सेना पक्षाचे खासदारांनी अलीकडील काळात शिवसेनेत प्रवेश केलेला आहे. यात संजय देशमुख (यवतमाळ), संजय जाधव (परभणी), संजय दिना पाटील (मुंबई उत्तर पूर्व), नागेश पाटील आष्टीकर (हिंगोली), ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर (धाराशिव) आणि भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी) यांचा समावेश आहे. या विलीनीकरणानंतर लोकसभेतील एकनाथ शिंदे शिवसेनेची खासदारसंख्या 7 वरून 13 झाली आहे. तर शिवसेना ठाकरे पक्षाची संख्या तीन खासदारांवर आली आहे.
शिवसेना ठाकरे सेना पक्षाचा मोठा दावा
शिवसेना ठाकरे सेना पक्षाचा दावा आहे की, पक्षाच्या 'मशाल' चिन्हावर निवडून आलेले खासदार किंवा त्यांचा गट पक्षाच्या परवानगीशिवाय दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊ शकत नाही. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेली मान्यता कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाही, असा पक्षाचा युक्तिवाद आहे.
पुढची सुनावणी दोन आठवड्यानंतर
सर्वोच्च न्यायालयाने आता लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सचिवालयाचे सचिव आणि एकनाथ शिंदे शिवसेनेत विलीन झालेल्या सहा खासदारांना नोटीस बजावत उत्तर मागवले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
