पुणे : महाराष्ट्रातील वाढती लोकसंख्या आणि बदलत्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून महायुती सरकारने अन्न सुरक्षा योजनेत मोठ्या सुधारणा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. केंद्र सरकारकडे पाठवलेल्या शिफारसीनुसार, राज्यातील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (NFSA) अन्नधान्य मिळवणाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या 7.16 कोटींवरून 8.88 कोटी पर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा मध्यमवर्गीय आणि गरजू कुटुंबांना होणार आहे.
सध्या केशरी रेशन कार्डसाठी असलेली वार्षिक उत्पन्नाची अट वाढवून थेट 2 लाख रुपये करण्याचा विचार सरकार करत आहे. हा निर्णय लागू झाल्यास राज्यातील लाखो नवीन कुटुंबांना स्वस्त धान्याचा थेट लाभ मिळू शकणार आहे.सध्याच्या नियमांनुसार, 59,000 रुपयांपेक्षा जास्त आणि 1 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना केशरी रेशन कार्ड दिले जाते. यासाठी अतिरिक्त अट म्हणजे कुटुंबाकडे टॅक्सी वगळता चारचाकी वाहन नसावे, तसेच 4 हेक्टरपेक्षा जास्त बागायती जमीन नसावी.तसेच पिवळ्या कार्डसाठी (दारिद्र्यरेषेखालील) उत्पन्नाची मर्यादा 15,000 रुपयांपर्यंत आहे, तर 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी पांढरे रेशन कार्ड दिले जाते.वर्ष 2013 मध्ये अन्न सुरक्षा कायदा लागू झाला तेव्हा ग्रामीण भागासाठी 44,000 रुपये आणि शहरांसाठी 59,000 रुपये अशी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ठरवली होती. मात्र, हे जुने निकष आजच्या महागाईच्या काळात कालबाह्य झाले आहेत.या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा संचालक चंद्रकांत डांगे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने भूक निर्देशांक, कामगारांचे वेतन आणि राज्याचे दरडोई उत्पन्न यांचा सखोल अभ्यास करून नवीन आणि व्यवहार्य निकष सुचवले आहेत. या नव्या बदलांमुळे राज्यातील मोठ्या वर्गाला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.