"‘...तर दुसऱ्या राज्यात पाठवा!’ भाजप आमदाराच्या 'त्या' कृत्यामुळे IAS अधिकारी टोकाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत?"
उत्तर प्रदेशातील चर्चेत असलेले आयएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही पुन्हा एकदा त्यांच्या भूमिकेमुळे चर्चेत आले आहेत. सध्या जालौन येथे संयुक्त दंडाधिकारी (जॉइंट मॅजिस्ट्रेट) म्हणून कार्यरत असलेल्या रिंकू सिंह यांनी राज्य सरकारला तब्बल पाच पानांचं पत्र लिहित प्रशासनाच्या कामकाजावर आणि स्वतःच्या नियुक्तीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विशेष म्हणजे, "जर माझ्याकडून अर्धंच काम घेत असाल तर मला अर्धाच पगार द्या," अशी आगळीवेगळी मागणी त्यांनी या पत्रातून केली आहे.
मुख्य सचिव (नियुक्ती व कार्मिक) यांना पाठवलेल्या पत्रात रिंकू सिंह यांनी म्हटलं आहे की, सध्या त्यांच्याकडून दिवसातून केवळ चार तासच काम करून घेतलं जात आहे. त्यामुळे पूर्ण पगार घेणं नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटत नसल्याचं त्यांनी नमूद केलं आहे. सरकारने एकतर त्यांच्या क्षमतेनुसार पूर्ण काम द्यावं, अन्यथा दुसऱ्या राज्यात बदली करावी. तेही शक्य नसेल तर अर्धाच पगार द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
रिंकू सिंह यांनी पत्रात असाही दावा केला आहे की, काही अधिकाऱ्यांकडे दोन तासांचंही काम नसतं. अशा परिस्थितीत प्रशासनातील मनुष्यबळाचा योग्य वापर होत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. याशिवाय त्यांनी उत्तर प्रदेशचे कॅबिनेट मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह आणि भाजप आमदार गौरीशंकर वर्मा यांचाही उल्लेख केला आहे.जालौनमध्ये उपजिल्हाधिकारी असताना काही बेकायदा अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला असता, ती थांबवण्याच्या सूचना मिळाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. प्रभावशाली व्यक्तींशी संबंधित प्रकरणांच्या निष्पक्ष चौकशीवरही परिणाम झाल्याचा दावा त्यांनी पत्रात केला आहे.
जालौन प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही त्यांनी बोट ठेवलं आहे. जनता दर्शनमध्ये नागरिकांच्या समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्याऐवजी केवळ औपचारिक निपटारा केला जात असल्याचं त्यांनी नमूद केलं आहे. दरम्यान, रिंकू सिंह यांचं हे पत्र आता उत्तर प्रदेशच्या प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरलं असून, सरकार यावर काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
