राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना आता मोफत दफ्तर मिळणार असल्याची घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील इयत्ता 1 ली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत शालेय दफ्तर योजनासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, राज्य सरकारने 174 कोटी 19 लाख 35 हजार 424 रुपये अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता दिली आहे.
ई-निविदा राबवून खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार
राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इयत्ता पहिली ते 8 वी पर्यंतच्या शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेऊन दफ्तर पुरविण्यासाठी वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामधील विहित अटी, शर्तीच्या अधीन राहून ई-निवदा राबवून खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.
तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना दफ्तरच्या किंमतीमध्ये वरील वेगवेगळ्या किंमती दर्शविणार असल्यास संबंधित निविदा विचारात घेतली जाणार नसल्याची देखील माहिती शासन निर्णयात देण्यात आली आहे.
पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दफ्तर पुरविण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रियेचे प्रारुप शिक्षण संचालक प्राथमिक शिक्षण संचालनालय पुणे यांच्याकडून तयार करण्यात येणार आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
