नियम धाब्यावर बसवून 'त्या' एकाच कर्जदाराला पावणेदोन लाखांची खिरापत! सांगली डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट ड्रगिस्ट सोसायटीत वसुलीच्या नावाखाली 'विशेष महेरबानी'
कारवाईची टांगती तलवार तरीही कारभाऱ्यांचे धाडस; २०२७ ची मुदत असताना २०२५ मध्येच व्याजमाफीचा 'उद्योग', लेखापरीक्षक अन् संचालकांच्या भूमिकेवर तीव्र संशय
सांगली :-कारवाईचा बडगा उगारायला प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज असताना आणि कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार डोक्यावर टांगलेली असतानाही, सांगली डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट सोसायटीमध्ये नियमबाह्य कारभाराचा कळस पाहायला मिळत आहे. संस्थेच्या कारभाऱ्यांनी एका विशिष्ट कर्जदारावर दाखवलेल्या 'अति-महेरबानी'मुळे सध्या सभासदांमधून संतापाचा उद्रेक होत आहे.
नियम आणि उपविधी धाब्यावर बसवून केवळ एकाच कर्जदाराला तब्बल १ लाख ७३ हजार रुपयांची नियमबाह्य व्याजमाफी देऊन त्याचे संपूर्ण कर्ज 'निरंक' दाखवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
मुदत संपण्याआधीच 'उदारता'!
संस्थेकडून संबंधित सभासदाला देण्यात आलेल्या नियमबाह्य कर्जाची अधिकृत मुदत २० एप्रिल २०२७ पर्यंत आहे. असे असताना, मुदत संपण्यास तब्बल दोन वर्षे बाकी असतानाच, कारभाऱ्यांनी ८ मे २०२५ रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घाईघाईने ठराव मंजूर करून घेतला. व्याजमाफीच्या नावाखाली या एकाच कर्जदाराला पूर्ण सूट देत खाते निरंक करण्यात आले. "मुदत शिल्लक असताना आणि इतर कर्जदारांना कोणतीही सवलत न देता, केवळ याच कर्जदारासाठी संचालक मंडळ एवढे उदार का झाले?" असा थेट सवाल आता सामान्य सभासद विचारत आहेत.
लेखापरीक्षकही संशयाच्या भोवऱ्यात
संस्थेचे आर्थिक व्यवहार आणि असे नियमबाह्य ठराव तपासण्याची जबाबदारी असलेल्या लेखापरीक्षकांनी या गंभीर प्रकाराकडे केलेले दुर्लक्ष संशयास्पद मानले जात आहे. नियमबाह्य रीतीने मंजूर झालेला ठराव आणि झालेली व्याजमाफी यावर लेखापरीक्षकांनी आक्षेप का नोंदवला नाही? त्यांनी यावर पांघरूण का घातले? असा संशय व्यक्त केला जात असून त्यांच्याही भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
तक्रार दाखल करण्याची तयारी, अडचणी वाढणार
संस्थेच्या या मनमानी कारभाराविरोधात आणि सभासदांच्या पैशांची अशा प्रकारे खैरात करणाऱ्या कारभाऱ्यांविरोधात सहकार विभागाकडे अधिकृत तक्रार दाखल करण्याची हालचाल सुरू झाली आहे. या प्रकरणी कायदेशीर कारवाई झाल्यास संचालक मंडळ आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अडचणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कायदेशीर कारवाईची कोणतीही भीती न बाळगता चाललेला हा मनमानी कारभार आता संस्थेच्या कारभाऱ्यांच्या अंगलट येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.