शेतकरी आणि जमीनधारकांना मोठा दिलासा! 'महसूल लोकअदालत' मोहिमेतून ७ महिन्यांत सुटणार जुने जमीन वाद

शेतकरी आणि जमीनधारकांना मोठा दिलासा! 'महसूल लोकअदालत' मोहिमेतून ७ महिन्यांत सुटणार जुने जमीन वाद

जमिनीच्या वाढत्या किमती, वारसाहक्क, हद्दीचे वाद, फेरफार नोंदी आणि मालमत्तेच्या मालकीवरून निर्माण होणारे वाद यामुळे महसूल विभागातील प्रकरणांचा भार दिवसेंदिवस वाढत आहे.

अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे महसूल अधिकाऱ्यांच्या अर्धन्यायिक पातळीवर प्रलंबित राहत असल्याने नागरिकांना वारंवार कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. हीच परिस्थिती बदलण्यासाठी राज्य सरकारने आता राज्यभर विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.

क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षानिमित्त 'महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोकअदालत अभियान' राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत हे अभियान राज्यभर राबविण्यात येणार असून, प्रलंबित महसुली प्रकरणांमध्ये दोन्ही पक्षकारांच्या परस्पर संमतीने तडजोड घडवून आणून वाद निकाली काढण्यावर भर दिला जाणार आहे.

महसूल विभागातील मंडल अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर चालणारी अर्धन्यायिक प्रकरणे या अभियानाच्या केंद्रस्थानी असतील. जमीन, मालमत्ता, हक्क, नोंदी आणि इतर महसुली बाबींशी संबंधित वादांमध्ये कायदेशीर तरतुदींच्या चौकटीत तडजोडीचा मार्ग उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

महसूल न्यायप्रक्रियेत एखाद्या प्रकरणाचा निर्णय झाल्यानंतर असमाधानी पक्षकाराकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अपील किंवा अन्य मार्गाने दाद मागितली जाते. त्यामुळे एकाच वादाचा प्रवास अनेक स्तरांवर सुरू राहतो आणि अंतिम निकालासाठी मोठा कालावधी लागतो. परिणामी पक्षकारांचा वेळ, पैसा आणि श्रम खर्ची पडतात. विशेषतः शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना अशा प्रकरणांसाठी वारंवार तालुका किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावे लागते.

या पार्श्वभूमीवर लोकअदालत अभियानात 'तडजोडीने वाद संपविणे' या संकल्पनेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. प्रकरणातील दोन्ही पक्षकारांची इच्छा असल्यास आणि संबंधित कायदेशीर तरतुदींमध्ये तडजोडीला परवानगी असल्यास, प्रशासनाच्या माध्यमातून दोन्ही बाजू ऐकून सामंजस्याचा मार्ग शोधला जाणार आहे.

तडजोडीसाठी संयुक्त अर्जाची सुविधा

प्रलंबित प्रकरणातील दोन्ही पक्षकार किंवा त्यांचे अधिकृत वकील संयुक्तपणे विहित 'प्रपत्र-अ' मध्ये तडजोडीसाठी अर्ज करू शकतील. प्राप्त अर्जांची छाननी करून प्रकरण तडजोडीस पात्र आहे का, याची तपासणी केली जाईल. त्यानंतर दोन्ही पक्षकारांच्या संमतीने आणि लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींनुसार तडजोडनामा तयार करण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे.

लोकअदालतीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या दिवशी संबंधित दोन्ही पक्षकारांची संमती नोंदवून अंतिम आदेश पारित केला जाणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वादांना परस्पर सामंजस्यातून पूर्णविराम देण्याची संधी मिळणार आहे.

प्रत्येक स्तरावर जनजागृती

अभियानाची माहिती केवळ जिल्हा किंवा तालुका मुख्यालयापुरती मर्यादित न ठेवता गावपातळीपर्यंत पोहोचविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेषतः शेतकरी, जमीनधारक आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना या अभियानाची माहिती मिळावी यासाठी तहसील, उपविभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या संकेतस्थळांवर तसेच कार्यालयीन सूचना फलकांवर माहिती प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

याशिवाय ग्राम महसूल अधिकारी आणि मंडल अधिकारी यांच्या कार्यालयांमध्येही लोकअदालतीसंदर्भातील माहितीचे फलक लावण्यात येणार आहेत. त्यामुळे प्रलंबित महसुली वाद असलेल्या नागरिकांना तडजोडीच्या माध्यमातून प्रकरण निकाली काढण्याची संधी उपलब्ध असल्याची माहिती स्थानिक पातळीवर मिळू शकणार आहे.

प्रलंबित प्रकरणांवर प्रशासनाची नजर

अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांकडून प्रलंबित प्रकरणांची माहिती घेऊन त्यातील तडजोडीस पात्र असलेल्या प्रकरणांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. अभियानाच्या प्रगतीचा त्रैमासिक अहवाल विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे अभियानादरम्यान किती प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघाली, किती प्रकरणांमध्ये पक्षकारांनी संमती दिली आणि किती प्रकरणे प्रलंबित राहिली, याचा आढावा शासनाला घेता येणार आहे.

या अभियानामुळे महसूल विभागातील प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणांचा भार कमी करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, तडजोड ही पूर्णपणे पक्षकारांच्या स्वेच्छेवर आणि संबंधित कायदेशीर तरतुदींवर आधारित असल्याने प्रत्येक महसुली वाद लोकअदालतीत निकाली निघेलच असे नाही. तरीही न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय प्रक्रियेत वर्षानुवर्षे अडकलेल्या आणि परस्पर संमतीने सोडविता येणाऱ्या वादांसाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरू शकतो.

जमिनीचे वाद, हक्काचे प्रश्न आणि अन्य महसुली दावे यामुळे त्रस्त नागरिक आणि शेतकऱ्यांना आता आपल्या प्रलंबित प्रकरणाचा तडजोडीने निपटारा करण्याची एक विशेष संधी मिळणार आहे. १ सप्टेंबर २०२६ पासून सुरू होणारे हे अभियान ३१ मार्च २०२७ पर्यंत चालणार असून, राज्यभरातील महसूल यंत्रणेला या काळात प्रलंबित व तडजोडीस पात्र प्रकरणे निकाली काढण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे. त्यामुळे 'महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोकअदालत अभियान' हे केवळ प्रलंबित दावे कमी करण्याचे अभियान न राहता, नागरिकांना महसुली वादातून जलद आणि सामंजस्यपूर्ण मार्गाने बाहेर काढणारा प्रभावी उपक्रम ठरतो का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.