फांदी कोसळल्यास महापालिका जबाबदार नाही; वाहनावरील अपघाताबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट मोठा दिलासा

फांदी कोसळल्यास महापालिका जबाबदार नाही; वाहनावरील अपघाताबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट मोठा दिलासा

मुसळधार पावसामुळे रस्त्याच्या कडेला झाडाखाली थांबलेल्या वाहनावर फांदी पडून इजा अथवा हानी झाल्यास त्याला मोटार वाहन कायद्यांतर्गत अपघात मानता येणार नाही आणि अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित महानगरपालिकेला थेट जबाबदार धरता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

के. के. उमेश कुमार प्रकरण

बंगळूरमध्ये २३ जून २००७ रोजी के. के. उमेश कुमार हे रिक्षाने प्रवास करत असताना अचानक मुसळधार पाऊस सुरू झाल्याने त्यांनी रिक्षाचालकाला एका झाडाखाली रिक्षा थांबवण्यास सांगितले. दुर्दैवाने त्या झाडाची एक मोठी फांदी रिक्षावर पडली आणि त्यात उमेश कुमार यांना गंभीर दुखापत होऊन ते कायमचे अपंग झाले. त्यांनी मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाकडे (एमएसीटी) ५० लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईसाठी दावा दाखल केला. या दाव्यात विमा कंपनीबरोबरच झाडांची योग्य निगा राखली नाही, या कारणावरून बंगळूर महानगरपालिका आणि कर्नाटक सरकारचा उद्यान विभाग (हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट) यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले. 

मात्र, 'एमएसीटी'ने ही घटना 'नैसर्गिक आपत्ती' (Act of God) असल्याचे नमूद करत दावा फेटाळून लावला. त्याविरुद्ध तक्रारदाराने कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाद मागितली. सुरुवातीला मुदतबाह्य असल्याच्या कारणावरून याचिका फेटाळण्यात आली; मात्र त्यानंतर दुसरे अपील मंजूर करून न्यायालयाने तक्रारदाराला १७,१०,५०० रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर केली. या रकमेपैकी २५ टक्के जबाबदारी महानगरपालिकेवर, ५० टक्के रिक्षाच्या विमा कंपनीवर आणि २५ टक्के उद्यान विभागावर टाकण्यात आली. या निर्णयाविरोधात महानगरपालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

सर्वोच्च न्यायालयाने (न्या. संजय करोल आणि न्या. एन. के. सिंग) महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे अधोरेखित केले. 'नैसर्गिक आपत्ती' या संकल्पनेचा अर्थ स्पष्ट करताना न्यायालयाने नमूद केले, की निसर्गाची अशी अचानक आणि तीव्र कृती, जी मानवी बुद्धीने आधी ओळखता येत नाही किंवा रोखता येत नाही, तिला 'ॲक्ट ऑफ गॉड' म्हणता येते. यासाठी इंग्लंड, अमेरिका; तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचाही आधार घेण्यात आला.

महानगरपालिकेला दिलासा

सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले, की शहरांमधील झाडांची काळजी घेणे आणि त्यांची वेळोवेळी देखभाल करणे हे महानगरपालिकेचे कर्तव्य आहे. मात्र, वाढत्या शहरांमध्ये प्रत्येक झाडावर सातत्याने लक्ष ठेवणे प्रशासनासाठी व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य आहे. न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले, की रिक्षात प्रवासी बसलेला असताना झाडाची फांदी पडली असली, तरी या घटनेत मोटार वाहनाची कोणतीही सक्रिय किंवा थेट भूमिका नव्हती. समजा, त्या ठिकाणी रिक्षाऐवजी एखादा पादचारी उभा असता, तरी त्याच्याबाबतही अशीच घटना घडली असती. त्यामुळे मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १६६ अंतर्गत हा दावा ग्राह्य धरता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे नमूद केले, की तांत्रिकदृष्ट्या महानगरपालिकेला या कायद्याखाली पूर्णपणे दोषी धरता येत नसले, तरी पीडित व्यक्तीला झालेल्या गंभीर आणि आयुष्य बदलून टाकणाऱ्या दुखापतीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत असलेल्या विशेष अधिकाराचा वापर करून नुकसानभरपाईची रक्कम २५ लाख रुपये आणि त्यावरील व्याज इतकी वाढवली. मात्र, उच्च न्यायालयाने निश्चित केलेले दायित्वाचे प्रमाण (२५ टक्के महानगरपालिका, ५० टक्के विमा कंपनी आणि २५ टक्के उद्यान विभाग) कायम ठेवले.

उपाय काय?

मोटार वाहन कायद्याखाली सरकारला अशा घटनांसाठी थेट जबाबदार धरता येत नसले, तरी 'टॉर्ट' (Tort) कायद्यानुसार कर्तव्यात कसूर झाल्याचा दावा करून न्यायालयात दाद मागता येते. सर्वोच्च न्यायालयानेही याचा उल्लेख केला आहे. तसेच प्रत्येकाने योग्य वैद्यकीय विमा आणि सर्वसमावेशक वाहन विमा पॉलिसी घेणे आवश्यक आहे. अशा पॉलिसींमुळे शारीरिक दुखापत; तसेच वाहनाच्या नुकसानाची भरपाई मिळू शकते.

(संदर्भ : आयुक्त, बृहत् बेंगळुरू महानगरपालिका विरुद्ध के. के. उमेश कुमार व इतर, SLP (C) No. १०३९ of २०२१, निर्णय दिनांक : ११ जून २०२६)

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.