घरपट्टीत सुधारणा तातडीने कराव्यात. पृथ्वीराज पाटील यांनी महापौरांसोबत बैठकीत केली सूचना
सांगली ः महापालिका प्रशासनाने घरपट्टी आकारणी करताना काही गंभीर त्रुटी केल्या आहेत. त्या दुरुस्त केल्याशिवाय वसुलीसाठी आग्रह करू नये. नागरिकांचा रोष लक्षात घेता बारकाईने अभ्यास करून त्यावर तोडगा काढावा, अशा सूचना भाजप नेते पृथ्वीराज(बाबा) पाटील यांनी महापौर धीरज सूर्ववंशी यांना केली.
पृथ्वीराज(बाबा) पाटील यांनी घरपट्टीतील त्रुटींबाबत पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना त्यातील गंभीर बाबी निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. त्यानंतर पालकमंत्री पाटील यांनी महापौरांना पृथ्वीराजबाबांची भेट घेऊन सदर विषय समजून घेण्याच्या आणि त्यात दुरुस्ती करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार महापौरांनी श्री. पाटील यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. त्यावेळी उभयतांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली.
पृथ्वीराजबाबांनी आग्रही भूमिका मांडली, की मालमत्ता करात रेडीरेकनर दर धरलेले आहेत, ते सदनिका विक्रीच्या रेडीरेकनर वर आधारित आहेत. ज्यामध्ये बांधकाम खर्च, सरकारला दिलेले सर्व टॅक्सेस या सर्वांवर बिल्डरचा नफा हे अंतर्भुत असते, हे सदनिकेचे दर बैठ्या घरांना लावले गेले आहेत त्यात बदल व्हावा. ज्या जमिनीवर इमारत बांधलेली असते त्यावेळी जमीन व बांधकाम खालील क्षेत्रावर रेडीरेकनरप्रमाणे आकारणी केली जाते. पुन्हा खुल्या प्लॉटवर आकारणी केली आहे त्यात दुरुस्ती व्हावी. प्रकरण ७-अ प्रमाणे जमीन क्षेत्र बांधकाम चटई क्षेत्र रेडीरेकनर आकारणी होणे आवश्यक असताना बिल्टअप क्षेत्रावर आकारणी झाली आहे, ही चूक दुरुस्त व्हावी. लोड बेअरिंग बैठ्या घरांना R.C.C चा दर कशासाठी? खाजगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळा व धर्मादाय संस्थांना सामान्य करात सूट द्यावी.
त्यांनी सांगितले, की आपली महापालिका 'ड' वर्गातील असल्याने भारांकात बदल गरजेचा आहे. सार्वजनिक काम करणाऱ्या व धर्मादाय विभागाकडे नोंदणी असणाऱ्या संस्था ज्या संस्था धंदा किंवा व्यापार करत नाहीत त्यांना सामान्य करात माफी देणे आवश्यक आहे. खाजगी शाळांना निवासी भारांक लावणे आवश्यक आहे. भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जागा, जिल्हा परिषदेच्या जागा, M.I.D.C च्या जागा पंचायत समिती मार्केट यार्डची जागा, औद्योगिक वसाहत यांचे बाबतीत सामान्य कर माफ होणे आवश्यक आहे. मलप्रवाह संडास महापालिकेच्या मलवाहिनीशी जोडला नसेल तर कर आकारणी करता येणार नाही. बऱ्याच ठिकाणी कमर्शिअल दर लावून पुन्हा भारांकानी गुणले गेले आहे, अशी तक्रार आहे. शासन नियमाप्रमाणे कित्येक खुल्या जागांना कर लावताना मालकी कागदपत्रे तपासावीत.महापालिकेची उपविधींना तातडीने मान्यता घ्यावी. नोंदणीकृत धार्मिक व प्रार्थना स्थळे, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम, अपंग सेवा केंद्र, अनाथ आश्रम, व्यायाम मंडळे, कुस्ती केंद्रे, सार्वजनिक वाचनालये, धार्मिक स्थळे व प्रार्थनास्थळे, बालगृहअपंग सेवा केंद्र, बेघर निवारा केंद्र, अभ्यासिका, विद्यार्थी मार्गदर्शन केंद्रे, समाजमंदिरे, सांस्कृतिक मंडळे, सेवाभावी संस्था (NGO), मानसिक आरोग्य व समुपदेशन केंद्रे, व्यसनमुक्ती केंद्रे, ज्येष्ठ नागरिक विरंगुळा केंद्रे, मैदान व क्रीडांगणे, योग व ध्यान केंद्रे, कला, संगीत व नृत्य प्रशिक्षण केंद्रे, सार्वजनिक सभागृहे, गोशाळा व प्राणी सेवा केंद्रे, पर्यावरण व वृक्षसंवर्धन केंद्रे या सर्वांना घरपट्टी माफ व्हावी. महापौर धीरज सूर्यवंशी यांनी सर्व विषय समजून घेतले. त्यातून अनेक विषयांमध्ये सुधारणा गरजेच्या असून त्या समितीमार्फत केल्या जातील, अशी ग्वाही दिली. महापौर समितीच्या मान्यते नंतर विशेष सभा बोलावून सूधारणा मंजूर कराव्यात व त्या शासनाकडे पाठविण्यात याव्यात अशी सूचनाही पृथ्वीराज पाटील यांनी केली. यावेळी परिवहन सभापती प्रकाश पाटील, सनी धोतरे, अजय देशमुख, रघुनाथ नार्वेकर, प्रशांत देशमुख, शंकर माने, उपस्थित होते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
