FDA ला उच्च न्यायालयाचा तडाखा; ५ लाखांचा दंड
मुंबई : पुण्यातील एका मिठाईच्या दुकानाने अन्न सुरक्षा नियमांची ९८ टक्के पूर्तता करूनही त्यांच्या परवान्याचे निलंबन रद्द न करण्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) पुन्हा एकदा धारेवर धरले.
एफडीएची कारवाई ही उघडपणे मनमानी असल्याची टिप्पणी करून याचिकाकर्त्यांना पाच लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने एफडीएला दिले. अशाप्रकारे एफडीएला भरपाईचे आदेश देण्याचे हे पहिलेच प्रकरण आहे.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने दुकानाचा परवाना निलंबित करण्याचा आदेशही यावेळी रद्द केला. तसेच, त्यांना व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी दिली. एफडीएच्या कारवाईनंतर हे दुकान ३४ दिवस बंद होते, त्यामुळे त्यांना अंदाजे ८.७५ लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान सोसावे लागले, असे निरीक्षणही न्यायालयाने एफडीएला भरपाईचे आदेश देताना नमूद केले. एफडीएचा हा दृष्टिकोनाला स्पष्टपणे उघड मनमानी तसेच विचित्र धोरण असल्याची टिप्पणी देखील न्यायालयाने केली व एफडीएला भरपाईची रक्कम ३० दिवसांच्या आत देण्याचे बजावले.
एफडीएचा उद्देश नक्कीच कौतुकास्पद आहे आणि एकतरी विभाग अन्न सुरक्षेसाठी पुढाकार घेत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. परंतु, तुम्ही अतिरेक करत आहात. याचिकाकर्त्यांकडून अन्न सुरक्षा नियमांची ९८ टक्के पूर्तता झाल्याचे लक्षात येताच तुम्ही त्यांच्या परवान्याचे निलंबन त्वरीत रद्द करायला हवे होते. पण तुम्ही ते केले नाही. दुसरीकडे, मंत्रालय आणि विधानसभेतील उपहारगृहे अस्वच्छ असल्याचे वकिलांच्या पाहणीत आढळली होती. तरीही त्यापूर्वी तुम्ही त्यांना नियमांचे पूर्तता केल्याचे प्रमाणपत्र देता, असा संतापही न्यायालयाने व्यक्त केला.
अन्न परवाना १२ जून रोजी निलंबित केल्याच्या एफडीएच्या निर्णयाला ”गुरुनानक डेअरी अॅण्ड स्वीट्स”ने वकील अभिजीत देसाई यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अन्न विषबाधेच्या तक्रारींनंतर एफडीएने पुण्यातील या आस्थापनेवर कारवाई केली होती. तपासणीदरम्यान अधिकाऱ्यांना स्वच्छता, आरोग्यदायी स्थिती आणि देखभालीबाबत त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यानंतर दुकानाच्या मालकांनी एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची भेट घेतली आणि ९ जुलै रोजी त्रुटींची पूर्तता केल्याचा अहवाल सादर केला. चार दिवसांनंतर, एफडीएच्या अधिकाऱ्याने दुकानाची पुन्हा तपासणी केली आणि आस्थापनेला ३६ पैकी ३५ गुण दिले. यावरून अन्न सुरक्षा निकषांची ९८ टक्के पूर्तता झाल्याचे स्पष्ट झाले. तथापि, तपासणीचा अहवाल अनुकूल असूनही, एफडीएने परवाना पूर्ववत केला नाही. त्यामुळे, दुकानाच्या मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
नियम पूर्ततेनंतरही व्यवसाय बंद राहिल्याने नुकसान
व्यवसाय ३४ दिवस बंद राहिल्यामुळे दुकानाच्या मालकांना ८.७५ लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले. तपासणी अहवालात किंवा निलंबनाच्या आदेशात, मिठाईच्या दुकानातून विकल्या गेलेल्या कोणत्याही खाद्यपदार्थामुळे विशिष्ट आजार किंवा आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाल्याचा उल्लेख कुठेही केला गेला नव्हता, असे देसाई यांनी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले. तर, याचिकाकर्त्याच्या अपिलावर सुनावणी पूर्ण झाली असून त्यावर निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे, असे एफडीएच्या वकिलांनी या विलंबाचे समर्थन करताना दावा देला.
नागरिकांचा छळ सुरू आहे का ?
एखाद्याला ९८ टक्के पूर्ततेसह नियमांची पूर्तता केल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यावर आता जा आणि अपील दाखल करा” असे तुम्ही सांगत आहात. हे काय चालले आहे ? नागरिकांचा छळ ? अशी टिप्पणी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती घुगे यांनी केली. त्यानंतर न्यायालयाने निलंबनाची कारवाई रद्द केली आणि दुकानाचे कामकाज सक्तीने बंद ठेवल्यामुळे झालेले नुकसान भरून काढण्याचे आदेश एफडीएला दिले.
यापूर्वीही ताशेरे आणि दंडाचा इशारा
जुलै महिन्यात, उच्च न्यायालयाने निवडक कारवाईवरून एफडीएवर टीका केली होती आणि प्राधिकरणाचा दृष्टिकोन पक्षपाती असल्याचे ताशेरे ओढले होते. मंत्रालयातील तसेच इतर सरकारी आणि निम-सरकारी आस्थापनांमधील उपहारगृहांवर कारवाई न केल्याबद्दलही न्यायालयाने एफडीएला जाब विचारला होता. या महिन्याच्या सुरुवातीला, नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलसह ”हॉटेल पवन बार अँड रेस्टॉरंट”च्या पुनर्तपासणीत ते अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे ९८ ते १०० टक्के पालन करत असल्याचे आढळून आले होते. तरीही एफडीएने दोन्ही प्रकरणात परवाना निलंबनांचा आदेश मागे घेतला नव्हता. त्यावरूनही न्यायालयाने एफडीएला फटकारले होते. निलंबनाचा आदेश रद्द करताना, रेस्टॉरंट मालकाचे झालेले नुकसान पाहता संबंधित विभागावर दंडात्मक खर्च आकारण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला होता.
दूध ठेवण्याच्या शीतगृहाचाही परवाना निलंबित
पुणेस्थित मंचर येथील ”पिरसाई दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ`च्या शीतगृहाचाही परवाना निलंबित करण्याच्या एफडीएच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आपल्याकडे दोन हजारांहून अधिक शेतकरी दूध शीतगृहात ठेवण्यासाठी आणून देतात. त्यानंतर टँकरमधून संबंधित कंपन्यांकडे दूध पाठवले जाते. तेथे त्याचे पॅकेजिंग होते. केवळ एका कंपनीने नऊपैकी आठ टँकर नाकारल्याने एफडीएने आपल्या शीतगृहाचा परवाना निलंबित केल्याचे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वरिष्ठ कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. नाकारलेले दूध अन्य कंपनीला पुरवण्यात आले आणि त्यांनी ते स्वीरकारले व त्यामुळे कोणतीही विषबाधा झाल्याचे प्रकरण पुढे आलेले नाही. शिवाय प्रत्येक कंपनीची मानके वेगवेगळी असल्याचा दावाही कुंभकोणी यांनी केला. या प्रकरणी न्यायालयाने एफडीएला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितली आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
