मुंबई : सामान्य प्रशासन विभागाने मुख्यमंत्री सचिवालयासह मंत्री आणि राज्यमंत्री कार्यालयासाठी प्रतिनियुक्तीची एकूण 904 पदे मंजूर केली आहेत. यापैकी 549 पदांवर नियुक्ती झाली असून तब्बल 355 पदे रिक्त आहेत.
प्रतिनियुक्तीच्या या रिक्त पदांवर उसनवारी तत्वावर किंवा तोंडी आदेशाने नियमबाह्य नियुक्त्या झाल्याचा सामान्य प्रशासन विभागाला संशय आहे. उसनवारी पद्धतीने आणि तोंडी आदेशाने मंत्री आस्थापनेला चिकटून बसलेल्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका रद्द करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने 25 ऑगस्ट रोजी परिपत्रक जारी केले आहे. कारण नियमात उसनवारी किंवा तोंडी आदेशाने कर्मचारी नियुक्तीची तरतूद नाही. विभागाने या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कार्यालयासह सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्री कार्यालयांना 27 ऑगस्ट आणि 3 सप्टेंबर अशी दोन वेळा नोटीस बजावली आहे.
परिपत्रकानुसार कार्यवाही करून त्याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना मंत्री कार्यालयांना दिल्या आहेत. मात्र, त्याला मंत्री कार्यालयांनी अद्याप प्रतिसाद दिला नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे नियम धाब्यावर बसवून अनेक मंत्र्यांनी आपल्या कार्यालयात मर्जीतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची विशेष कार्य अधिकारी, स्वीय सहाय्यक या पदांवर वर्णी लावली आहे. बहुसंख्य मंत्र्यांकडे मंजूर पद संख्येपेक्षा दुप्पट-तिप्पट कर्मचारी कार्यरत आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयाची मान्यता नसताना काही अधिकारी हे खासगी सचिव म्हणून कॅबिनेट मंत्र्यांकडे काम करत असून ते विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश देताना आढळून आले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी मंत्री आस्थापनेवर नियमबाह्यपणे काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात धाडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार 25 ऑगस्ट रोजी शासन परिपत्रक काढण्यात आले आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत नाराजी
मुख्य सचिवांच्या सहीने निघालेल्या परिपत्रकावर गेल्या आठवड्यात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी या नाराजीची दखल घेतली नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे मंत्री कार्यालयांनी नियमबाह्य नेमणुका झालेल्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करून त्यांची परत पाठवणीची तयारी सुरू केली आहे.
10 सप्टेंबर 2026 पूर्वी उसनवारी तत्त्वावरील आणि तोंडी आदेशाने नियुक्त कर्मचाऱ्यांना मूळ विभागात पाठवा. अशा अधिकारी - कर्मचाऱ्यांचे मंत्रालयीन प्रवेश पत्र जमा करून चेहरा पडताळणी सुविधा बंद करावी. सदर कर्मचारी मूळ विभागात हजर न झाल्यास त्यांचे वेतन बंद करणार आहेत. 14 जानेवारी 2025 रोजी शासन निर्णयानुसार मुख्यमंत्री सचिवालयासाठी 164, उपमुख्यमंत्री कार्यालयासाठी 72 तर मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयासाठी अनुक्रमे 16 आणि 14 पदे मंजूर आहेत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
