धक्कादायक! देशव्यापी 'एसआयआर'ला स्वकीयांचाच तीव्र विरोध; माजी केंद्रीय मंत्र्यांचे धक्कादायक विधान

धक्कादायक! देशव्यापी 'एसआयआर'ला स्वकीयांचाच तीव्र विरोध; माजी केंद्रीय मंत्र्यांचे धक्कादायक विधान

नवी दिल्ली : मतदारयादीच्या विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) मोहिमेवरून केंद्र सरकार आणि भाजपची कोंडी होत असतानाच, माजी केंद्रीय गृहसचिव आणि माजी केंद्रीय मंत्री आर. के. सिंह यांनी थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

देशव्यापी 'एसआयआर' बेकायदा असल्याचा दावा करत, सिंह यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवरही आक्षेप घेतले आहेत. भाजपमधून बाहेर पडलेल्या माजी केंद्रीय मंत्र्यांकडून झालेली ही टीका केंद्र सरकार, भाजप आणि निवडणूक आयोगासाठी 'घरचा आहेर' ठरली आहे. 

लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० मधील कलम २१नुसार 'एसआयआर' विशिष्ट परिस्थितीत करता येते, त्यामागची कारणे नोंदवणे गरजेचे असते. मग, आत्ता देशभर 'एसआयआर' लागू करण्याचा निर्णय कोणत्या कायदेशीर अधिकाराअंतर्गत घेतला गेला, असा सवाल आर. के. सिंह यांनी खुल्या पत्राद्वारे केला आहे.

फौजदारी कारवाई करा!

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्याऐवजी त्यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी सिंह यांनी केली आहे. 'एसआयआर'दरम्यान मतदारांच्या नावांबाबत अपील प्रलंबित असताना, ज्या राज्यांत निवडणुका झाल्या, त्या अवैध ठरवल्या जाव्यात. तसेच, ‘ईव्हीएम’ऐवजी निवडणुकीत मतपत्रिकेचा वापर केला जावा, अशी मागणीही सिंह यांनी केली. आर. के. सिंह हे २०१७ ते २०२४ या काळात मोदी सरकारमध्ये मंत्री होते. त्यापूर्वी ते केंद्रीय गृहसचिव होते. नोव्हेंबर २०२५मध्ये त्यांनी भाजपपासून फारकत घेतली. 

'एसआयआर'च्या प्रक्रियेत वैध सिद्ध करण्याची सर्व जबाबदारी मतदारांवर टाकली गेली आहे. वास्तविक, मतदाराचे नाव वगळण्यापूर्वी निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याने चौकशी करून संबंधित मतदाराला स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी देणे अपेक्षित आहे. मात्र, इथे तर मतदारांनाच पात्रता सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे सादर करण्याची वेळ आली आहे. नव्या मतदारांच्या नोंदणीसाठी 'फॉर्म ६'मध्ये अतिरिक्त माहिती देण्यासंदर्भातील निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कोणत्या नियमांच्या आधारे घेतला हे स्पष्ट केले पाहिजे. – आर. के. सिंह, माजी केंद्रीय मंत्री

ज्ञानेश कुमारांविरोधात पुढील आठवड्यात सुनावणी

ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवली आहे. यासंबंधी ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी मंगळवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेचा उल्लेख केला. निवडणूक आयोग ही बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्था असून आयोगाचे निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने घेतले जाणे अपेक्षित आहे. मात्र, सध्याच्या आयोगामध्ये सामूहिक निर्णय घेतले जातात की नाही, याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, असा युक्तिवाद विकास सिंह यांनी केला.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे एकट्याने आपल्या अधिकारांचा वापर करत होते का हे निर्धारित करण्यात यावे, अशी विनंती पाटण्याचे रहिवासी असलेल्या सिंह यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. ज्ञानेश कुमार यांनी स्वतंत्रपणे अधिकार वापरले असतील तर, त्यांच्या कृती अनधिकृत असल्याचे जाहीर करावे आणि त्यांच्याविरोधात योग्य कायदेशीर कारवाई करावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. त्यावर, "आम्ही याप्रकरणी पुढील आठवड्यात सुनावणी घेऊ," असे सरन्यायाधीशांनी त्यांना सांगितले.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.