अंबाजोगाई येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात गुरुवारी (ता.3 सप्टेंबर) नियमित न्यायालयीन कामकाज सुरू होते. याचदरम्यान, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. रचना तेहरा यांना अनिवार्य सेवानिवृत्ती देण्याची कारवाई करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, बीडचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांच्या पथकाने न्यायालयात पोहोचून संबंधित आदेशाची अंमलबजावणी केली. अचानक झालेल्या या कारवाईमुळे विधी व प्रशासकीय विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.
अंबाजोगाई येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. रचना तेहरा यांनी गुरुवारी न्यायालयाच्या नियमित कामकाजाप्रमाणे सकाळी राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या पूर्वतयारीसाठी सर्व न्यायाधीश आणि अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. ही नियोजित बैठक संपवल्यानंतर त्या पीठासन अधिकारी म्हणून कामकाज पाहत होत्या. यावेळी बीडहून आलेल्या पथकाने त्यांच्या दालनात जाऊन सक्तीच्या सेवानिवृत्तीचा आदेश सुपूर्द केला.
त्यानंतर त्यांच्या न्यायालयात नियमित सुनावणी आणि कामकाज सुरू झाले. याचदरम्यान, बीडचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांचे पथक न्यायालयात दाखल झाले आणि डॉ. तेहरा यांना अनिवार्य सेवानिवृत्ती देण्यासंदर्भातील आदेशाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. न्यायिक व्यवस्थेत अनिवार्य सेवानिवृत्ती ही एक असाधारण प्रशासकीय कारवाई मानली जाते. न्यायिक शुचिता, कार्यपद्धती किंवा प्रशासकीय बाबींशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अशी कारवाई केली जाऊ शकते. मात्र, डॉ. रचना तेहरा यांच्याविरोधात ही कारवाई नेमक्या कोणत्या कारणामुळे करण्यात आली, याबाबतची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.या कारवाईची आणखी एक विशेष बाब म्हणजे, ज्या न्यायालयीन कक्षात डॉ. रचना तेहरा यांच्याविरोधात अनिवार्य सेवानिवृत्तीची कारवाई करण्यात आली, त्याच कक्षात सुमारे 15 वर्षांपूर्वी तत्कालीन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनाही अशाप्रकारे अनिवार्य सेवानिवृत्ती देण्यात आली होती. गुरुवारी घडलेल्या घटनेनंतर अंबाजोगाईच्या विधी क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींमध्ये त्या जुन्या घटनेची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. डॉ. तेहरा यांच्याविरोधात झालेल्या कारवाईच्या नेमक्या कारणांबाबत न्यायिक क्षेत्रात विविध प्रकारच्या चर्चा सुरू आहेत. सध्या या कारवाईसंदर्भात समोर येणाऱ्या अधिकृत माहितीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.