निवडणूक आयोगाचा सर्वात मोठा निर्णय; वादाच्या पार्श्वभूमीवर अखेर चित्र स्पष्ट!

निवडणूक आयोगाचा सर्वात मोठा निर्णय; वादाच्या पार्श्वभूमीवर अखेर चित्र स्पष्ट!

देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार वादात सापडलेले आहेत. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे. काँग्रेसने दिल्लीसह देशाच्या इतर राज्यात काल आंदोलन केलं. तर मनसे, शिवसेना आणि कॉकरोच जनता पार्टीचंही मुंबईत आंदोलन होणार आहे.

या सर्व वादाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, डॉ. सुखबीर सिंह संधू आणि डॉ. विवेक जोशी हे उपस्थित होते. फॉर्म 6 बाबत जो वाद सुरू आहे. तो काही मोठा मुद्दा नाहीये. सर्वोच्च न्यायालायनेही फॉर्म 6 चे डिक्लेरेशन योग्य असल्याचं म्हटलं आहे, असं या बैठकीत मान्य करण्यात आलं आहे. तसेच या बैठकीत निवडणूक आयुक्तांनी 9 मोठे निर्णय घेतले आहेत. कॅबिनेट सेक्रेटरीला जी चिठ्ठी लिहिण्यात आली होती, त्याचा निवडणूक आयोगाच्या पॉलिसी डिसीजनशी काहीही संबंध नसल्याचंही आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या बैठकीत दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या सहमतीने असंख्य मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

या बैठकीतील निर्णय

एसआयआरमध्ये नोटीस देण्यात आलेल्या लोकांच्या घरी बीएलओ दस्ताऐवज आणण्यासाठी जातील. सुनावणी करण्याची गरज नसेल.

DEO आवश्यकते नुसार, रात्र निवाऱ्यातील, मजदूर, गरीब आणि बेघरांसाठी एक हेल्प डेस्क तयार करण्यात येईल. एसआयआरमध्ये फॉर्म 6 सोबत प्रतिज्ञापत्राची व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयानेच कायम ठेवली आहे. ती तशीच राहिल.

ECINET चं अवलोकन ज्येष्ठ DEC आणि स्वतंत्र IIT/IIM विशेषज्ञांची समिती करेल

दिल्लीत ज्यांनी आपत्ती किंवा दावे दाखल केले आहेत, त्यासाठी 30 ऑक्टोबर राहिल आणि महाराष्ट्रासाठी 12 ऑक्टोबर ही अंतिम तारीख राहिल.

आयोगाच्या सर्व बैठकांसाठी आधी अजेंडा पाठवला जाईल. आणि बैठकीची कार्यवाही केली जाईल.

सर्व अधिकाऱ्यांची APAR रिपोर्ट प्रत्येक वर्षी ठरलेल्या मुदतीत 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल

अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या परवानगीची आवश्यकता असेल

आयुक्तांनी दिलेल्या सर्व आदेशांचे अधिकाऱ्यांना सक्तीने पालन करावे लागणार आहे.

लगेच मोहिम हाती घेणार

एसआयआर प्रक्रिया बिहार आणि पश्चिम बंगालसहीत देशातील 20 राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशात पूर्ण झाली आहे. एसआयआर प्रक्रियेवेळी किंवा त्यानंतर मतदार यादीत कुणाचं नाव नसेल, किंवा पहिल्यांदा मतदान देणारे लोक सुद्धा नोंदणी करू शकतात. त्यांना ईआरओकडे अर्ज द्यावा लागणार असल्याचं आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.

मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना या प्रक्रियेसाठी सुविधा देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एसआयआर पूर्ण झाल्यावर CEOs, DEOs आणि EROs राहिलेली नावे मतदार यादीत घेण्यसाठी लगेच अभियान सुरू करणार आहेत, असं आयोगाने म्हटलं आहे.

कॅबिनेट सचिवाच्या पत्रावर काय म्हटलं?

कॅबिनेट सचिवांना आयटी धोरण नव्हे तर प्रतिनियुक्त अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाशी संबंधित होतं.

देशव्यापी एसआयआरशी संबंधित निर्णय सर्वसंमतीने घेण्यात आले आहेत.

गोव्यात BLO घरोघरी जाऊन राहिलेल्या मतदारांचे फॉर्म-6 भरून घेत आहेत

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.