उत्पादन, विक्री आणि महसुलाच्या हिशेबात प्रचंड तफावत असल्याचा संशय | कनिष्ठ अधिकाऱ्याला पदभार देण्यासाठी आर्थिक व्यवहाराचे आरोप | निष्पक्ष चौकशीची ठाम मागणी सांगली-मिरज-कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या मिरज येथील सोनखत (कंपोस्ट) डेपोमधील साठा, उत्पादन, विक्री आणि विनापरवानगी थेट खत बाहेर काढण्याच्या कथित अनधिकृत प्रकारामुळे महापालिकेत एकच खळबळ उडाली आहे. या सर्व प्रकरणाची तातडीने सखोल चौकशी करून आजपर्यंतचा संपूर्ण अभिलेख उपलब्ध करून देण्यात यावा आणि दोषींवर कडक शिस्तभंगाची व वसुलीची कारवाई करण्यात यावी, अशी आक्रमक मागणी नगरसेवक अशोक मासाळे यांनी महापालिका प्रशासनाकडे पत्राद्वारे केली आहे.
नेमका काय आहे प्रकार?
मिरज येथील महापालिकेच्या मालकीच्या कचरा डेपोत जमा होणाऱ्या कचऱ्यापासून सोनखत तयार केले जाते. या सोनखताची विक्री व लिलावातून महापालिकेला मोठा महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, गेल्या काही काळापासून या डेपोतून कोणतीही सक्षम परवानगी न घेता परस्पर सोनखत बाहेर काढल्याच्या तक्रारी व बातम्या समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर नगरसेवक मासाळे यांनी महापालिकेच्या मालमत्तेचे नुकसान रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी संपूर्ण दप्तराची झाडाझडती घेण्याची मागणी लावून धरली आहे.
नगरसेवक अशोक मासाळे यांच्या प्रमुख ९ मागण्या :
१. डेपोची अधिकृतता व मालकी : डेपो स्थापनेचा ठराव, जागेचा गट क्रमांक, वापर परवानगी व प्रशासकीय मान्यतेची कागदपत्रे तात्काळ सादर करावीत.२. स्थापनेपासूनचा स्टॉक व पंचनामा : डेपो सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत कचरा आवक, तयार सोनखत आणि शिल्लक साठ्याचा ताळेबंद मांडून प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पंचनामा करावा.३. विक्री आणि महसुलाचा हिशेब : सोनखताचे दर कोणी ठरवले? कोणाच्या मंजुरीने आणि कोणाला किती खत दिले? त्याचा जमा महसूल, पावत्या व चलनाचा संपूर्ण तपशील सार्वजनिक करावा.४. अनधिकृत उचलप्रकरणी स्वतंत्र चौकशी : विनापरवाना सोनखत नेल्याप्रकरणी आलेल्या तक्रारींवर चौकशी समिती नेमून संबंधितांचे जाबजबाब व अहवाल प्रसिद्ध करावेत.५. गेट पास व वाहनांची तपासणी : डेपोतून बाहेर गेलेल्या सर्व वाहनांचे क्रमांक, वजन पावत्या (Weighment Slip), Delivery Challan आणि सुरक्षा नोंदींची कसून तपासणी व्हावी.६. पदभाराचा घोळ व नियमबाह्य नेमणुका : श्री. वाघमोडे यांच्यासह प्रभारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कोणत्या आदेशाने व अधिकाराने पदभार दिला, याचा खुलासा करावा.७. वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षकांना डावलल्याचा आरोप : वरिष्ठ व ज्येष्ठ स्वच्छता निरीक्षकांना डावलून कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडे डेपोची धुरा सोपवण्यामागे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा असून, याची चौकशी व्हावी.८. ऑडिट रिपोर्ट व कायदेशीर नियमावली : पर्यावरणीय नियम, घनकचरा प्रक्रिया आणि आजपर्यंतच्या ऑडिट ऑब्जेक्शनचा (Audit Objections) सविस्तर अहवाल द्यावा.९. सर्व मूळ कागदपत्रे व CCTV सुरक्षित ठेवा : प्रकरणाशी संबंधित मूळ फाईली, नोटशीट, रजिस्टर, गेट पास आणि CCTV फुटेज तात्काळ सुरक्षित ताब्यात घेण्याचे निर्देश द्यावेत.
आर्थिक वसुली आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईची मागणी
नगरसेवक अशोक मासाळे यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, "महापालिकेची मालमत्ता ही जनतेची आहे. साठ्यात तफावत, अनधिकृत उचल, कमी दराने विक्री, विनामूल्य वाटप किंवा महसूल बुडवण्याचा प्रकार आढळल्यास संबंधित सर्व तत्कालीन व विद्यमान जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करून त्यांच्याकडूनच या नुकसानाची आर्थिक वसुली करण्यात यावी."
तसेच, स्थापनेपासून आजपर्यंतचा संपूर्ण वस्तुनिष्ठ चौकशी अहवाल आगामी महासभेसमोर ठेवून दूध का दूध, पाणी का पाणी करावे, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. मासाळे यांच्या या धडक पत्रामुळे महापालिकेच्या आरोग्य व स्वच्छता विभागात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.