ज्ञानेश कुमारांच्या अडचणी वाढल्या! मुंबई उच्च न्यायालयानंतर आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल; 'ही' मोठी मागणी!

ज्ञानेश कुमारांच्या अडचणी वाढल्या! मुंबई उच्च न्यायालयानंतर आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल; 'ही' मोठी मागणी!

देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी घेतलेल्या कथित एकतर्फी निर्णयांविरोधात आणि निवडणूक आयोगातील प्रशासकीय मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 

वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी ही याचिका दाखल केली असून, ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळात घेतलेले सर्व एकतर्फी निर्णय रद्द करण्याची आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

याचिकाकर्ते त्रिपाठी यांनी 23 सप्टेंबर रोजी एका राष्ट्रीय वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या विशेष वृत्ताचा हवाला देत ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, कॅबिनेट सचिव, वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग आणि निवडणूक आयोगाच्या आयटी महासंचालक सीमा खन्ना यांना प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे. 

नोव्हेंबर 2025 ते ऑगस्ट 2026 या कालावधीत निवडणूक आयुक्त  डॉ. सुखबीर सिंह संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विविध निर्णयांवर तब्बल 14 वेळा लिखित स्वरूपात अक्षेप नोंदवले होते, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.

याचिकेत मांडलेले प्रमुख मुद्दे

'Form 6' मधील नियमबाह्य बदल: नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'फॉर्म 6' ला मागील 'एसआयआर'शी (SIR) जोडण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया न राबवता हा बदल करण्यात आला असून, दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी याला अनधिकृत आणि बेकायदेशीर ठरवले होते.

'ECINet' द्वारे मतदार डेटाचे केंद्रीकरण केल्यावरही याचिकेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. नियमांनुसार मतदार यादी  तयार करणे आणि त्यात दुरुस्ती करण्याचे अधिकार निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे असतात. मात्र, दिल्लीतील आयटी विभागाने डेटावर नियंत्रण मिळवल्याने स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवर गदा आल्याचे म्हटले आहे.

गोव्यातील 97 मतदारांचा विषय: सॉफ्टवेअरमध्ये 'रोलबॅक'ची सुविधा नसल्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही गोव्यातील 97 पात्र मतदारांची नावे अंतिम यादीत समाविष्ट केली जाऊ शकली नाहीत, असा दावा करण्यात आला आहे.

पश्चिम बंगालमधील 16.10 लाख अपीलांचा मुद्दा: पश्चिम बंगालमध्ये न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनी समाविष्ट केलेली 16.10 लाख नावे फेटाळण्यासाठी निवडणूक आयोगाने अपील न्यायाधिकरणात अर्ज केले होते. दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी या अर्जांना अधिकृत मान्यता दिली नव्हती, असा मुद्दाही याचिकेत मांडण्यात आला आहे.

SIT स्थापन करून फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी

देशातील तब्बल 13 कोटी नागरिकांची नावे मतदार यादीतून हटवण्यात आल्याच्या गंभीर आरोपांसह इतर मुद्द्यांच्या सखोल तपासासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली 'विशेष तपास पथक' किंवा न्यायालयीन चौकशी आयोग स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या एसआयटीमध्ये निष्पक्ष आयटी तज्ञांचा समावेश करून 'ECINet' आणि 'ERONet' च्या डेटाचे फॉरेन्सिक ऑडिट करावे, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर 'लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950' च्या कलम 32 अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

याचिकेतील मुख्य मागणी:

​केंद्रीय निवडणूक आयुक्त म्हणून ज्ञानेश कुमार (आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त/इतर आयुक्तांच्या) नियुक्तीला आव्हान देत, ही नियुक्ती रद्द करण्यात यावी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार तटस्थ समितीमार्फत (ज्यात सरन्यायाधीशांचा समावेश असेल) निवडणूक आयुक्तांची नव्याने निवड करण्यात यावी, अशी मुख्य मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच, तोपर्यंत त्यांच्या कामकाजावर स्थगिती आणण्याची किंवा नियुक्ती प्रक्रिया पारदर्शक कायद्यानुसार पुनरावलोकन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.