देशातील वाहतूक व्यवस्था अधिक चांगली करणे आणि नागरिकांसाठी रोजगाराचे नवनवीन स्रोत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशात खाजगी किंवा पांढऱ्या नंबर प्लेट असलेल्या दुचाकी वाहनांचा वापर 'बाईक टॅक्सी' म्हणून करण्यास परवानगी देण्याची जोरदार समर्थन केले आहे. या संदर्भात सर्व राज्य सरकारांनी सकारात्मक निर्णय घेत खाजगी दुचाकी मालकांना प्रवाशांची ने-आण करण्यासाठी अधिकृत परमिट द्यावेत, अशी खुली विनंती त्यांनी केली आहे.
सध्याच्या नियमांनुसार केंद्र सरकारने खाजगी दुचाकींना प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र, वाहतूक हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्यामुळे प्रत्येक राज्यामध्ये या नियमांची अंमलबजावणी करणे पूर्णपणे स्थानिक राज्य शासनावर अवलंबून आहे. काही राज्यांत अद्यापही या सेवेला कायदेशीर मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे नितीन गडकरी यांनी सर्व राज्यांना याविषयीचे धोरण लवचिक करण्याचे आवाहन केले आहे.
8 कोटी नागरिकांना रोजगाराची नवी संधी
बाईक टॅक्सीच्या या संकल्पनेमुळे देशातील सुमारे 8 कोटी लोकांना थेट रोजगाराचे साधन मिळू शकते, असा विश्वास मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला आहे. विशेषतः ज्या भागांमध्ये रोजगाराचे मर्यादित पर्याय उपलब्ध आहेत, अशा ग्रामीण आणि निमशहरी भागात या निर्णयामुळे आर्थिक सुबत्ता येईल. दरम्यान, बाईक टॅक्सी चालवण्यासाठी लागणारे परमिट, प्रवासी विमा आणि महिला सुरक्षेची हमी यांसारख्या गोष्टी संबंधित राज्यांच्या नियमावलीवर अवलंबून असणार आहेत.
विविध राज्यांची नियमावली आणि कायदेशीर स्थिती
देशात सर्वत्र एकसमान नियम लागू नसून राज्यानुसार वेगवेगळे निकष आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालयात या मुद्द्यावर कायदेशीर लढा सुरू आहे, जिथे दुचाकींचा वापर वाहतूक वाहनांसारखा करण्याबाबत निर्देश मागितले गेले आहेत. मात्र, सुरक्षेचे कारण पुढे करत राज्य सरकारने काही निर्बंध कायम ठेवले आहेत. दुसरीकडे, महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीच आपल्या बाईक-टॅक्सी नियमांना अधिसूचित केले असून यामध्ये ई-बाईक आणि स्कूटर्सना देखील सामावून घेण्यात आले आहे. त्यामुळे वाहनधारकांनी रस्त्यावर उतरण्यापूर्वी स्थानिक प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (RTO) मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती घेणे गरजेचे ठरते.
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई
वाहतूक सुरक्षा अधिक प्रभावी करण्यासाठी केंद्र सरकार 'मोटर व्हेईकल ॲक्ट'मध्ये मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. या नवीन सुधारणांनुसार वारंवार नियम मोडणाऱ्या चालकांसाठी 'नेगेटिव्ह पॉईंट सिस्टीम' आणली जाणार आहे. प्रत्येक नियमांच्या उल्लंघनावर चालकाला नकारात्मक गुण मिळतील आणि एका निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त गुण जमा झाल्यास संबंधित वाहनचालकाचा परवाना तात्पुरता किंवा कायमचा रद्द केला जाऊ शकतो.याशिवाय, रस्ते सुरक्षेचा एक भाग म्हणून 'सुरक्षा' नावाचा एक विशेष पायलट उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. यादरम्यान चालक, कामगार आणि महामार्गावरील कर्मचाऱ्यांची मोफत वैद्यकीय तपासणी केली जाईल. पहिल्या टप्प्यात नागपूर-कामठी राष्ट्रीय महामार्ग 44 आणि चंद्रपूरच्या खणन क्षेत्रात हा उपक्रम राबवून तब्बल दहा हजार लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.