EMI भरले नाही तर बँक बळजबरी गाडी उचलू शकते का? लोन घेतलं असेल तर सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय पाहाच
मुंबई : तुम्ही लोन घेऊन कोणतंही वाहन खरेदी केलं असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण सुप्रीम कोर्टाने याविषयी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. समजा तुम्ही लोन घेऊन ट्रक खरेदी केली आहे आणि त्यावरुनच कुटुंबाचा खर्च चालतो.
काही काळानंतर आर्थिक अडचणींमुळे ईएमआय तुम्ही भरू शकला नाहीत. एक रात्र तुम्ही ट्रक आपल्या रस्त्याच्या कडेला लावली आणि अचानक काही लोक घेऊन ट्रक घेऊन गेले तर काय? मग तुम्हाला सकाळी कळेल की, तुमची गाडी बँक किंवा फायनेंस कंपनीने उचलली आहे. आता सर्वात मोठा प्रश्न हा निर्माण होतो की, लोनचे हप्ते भरले नाही तर बँका असे करू शकता का? सुप्रीम कोर्टानेया प्रश्नावर नियम स्पष्ट सांगितले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय की, लोन डिफॉल्ट झाल्यावर बँक किंवा NBFC ला गाडी परत घेण्याचा अधिकार असू शकतो. पण यासाठी ते मनमानी किंवा जबरदस्त करू शकत नाही. गाडी जप्त करण्यापूर्वीपर्यंत प्रोसेस आणि योग्य नोटिसचं पालन त्यांना करावं लागेल. म्हणजेच फक्त EMI न भरल्याचा अर्थ असा होत नाही की, फायनेंस कंपनी रात्री गाडी उचलून नेईल.
हे संपूर्ण प्रकरण काय?
थोडक्यात सांगायचं झाल्यास, हे प्रकरण उत्तर प्रदेशातील एका ट्रक मालकाशी संबंधित आहे. त्यांनी व्यावसायिक वापरासाठीचा ट्रक खरेदी करण्यासाठी 'चोलामांडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनी'कडून कर्ज घेतलं होतं. काही काळानंतर, त्यांना कर्जाचे हप्ते भरणे शक्य झाले नाही. त्यानंतर कंपनीने नोटीस बजावून तो ट्रक जप्त केला. पुढे, त्या ग्राहकाने एकरकमी रक्कम भरून तो ट्रक परत मिळवला.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?
जस्टिस पीएस नरसिम्हा आणि जस्टिस आलो अराधे यांच्या बेंचने म्हटलंय की, फायनेंस पास लोनच्या अटीं अंतर्गत गाडी परत घेण्याचा अधिकार असू शकतो. पण या अधिकाराचा अर्थ असा होत नाही की, बँका किंवा फायनेंस कंपन्या बळाचा प्रयोग करुन किंवा तुम्हाला न कळवता वाहन ताब्यात घेऊ शकतात. कोर्टाने स्पष्ट केलं की, वसुलीसाठी कायदेशीर मार्ग स्वीकारावा लागेल. रात्री कुलूप तोडणे, जबरदस्त गाडी घेऊन जाणे किंवालोकांच्या माध्यमातून दबाव आणणे किंवा धमक्या देणे योग्य पद्धत नाही. ग्राहकाच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणात कंपनीला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले.
आता बँक आणि NBFC ला काय करावं लागेल?
लोनचा ईएमआय न भरल्यास फायनेंसर गाडी परत घेण्याची प्रोसेस सुरू करू शकतो. पण त्याला नियमांचं पालन करावं लागेल. या प्रकरणा सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शणास आलं की, वाहन परत घेण्यापूर्वी सात दिवसांची नोटीस देण्यात आली नव्हती. आरबीआयने जुन्या दिशानिर्देशांमध्येही लोनच्या वसुलीदरम्यान संपर्क करणे आणि बळाचा प्रयोग करु नये असं सांगितलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने RBI ला या नियमांचं प्रभावी पालन सुनिश्चित करण्यासाठी पाउल उचलण्यास सांगितलंय.
EMI न भरण्याविषयीचे नियम
या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की, हप्ते न भरल्यास बँक वाहन जप्त करू शकत नाही. नियमांनुसार थकीत रक्कम वसूल करण्याचा आणि वाहन परत ताब्यात घेण्याचा अधिकार फायनान्सरला आहे. मात्र, यासाठी योग्य प्रोसेसचं पालन त्यांना करावं लागेल. हा निर्णय विशेषतः ट्रक, टॅक्सी किंवा व्यावसायिक वाहनांच्या मालकांसाठी महत्त्वाचा आहे. कारण अशी वाहनं अनेकदा त्यांच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन असतात. त्यामुळे, फक्त कर्ज परतफेडीत कसूर झाली या कारणास्तव रात्रीच्या वेळी कुलूप तोडून किंवा बळाचा वापर करून वाहन उचलून नेणं कायदेशीर मानलं जाणार नाही.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
