ॲप-बेस्ड टॅक्सींना मोठा दणका! ATS च्या धाडीनंतर अखेर सरकारला जाग; Rapido, Ola, Uber वर टांगती तलवार!
मुंबई :-रॅपिडो, ओला आणि उबरसारख्या ॲपचा वापर करून तुम्ही प्रवास करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. या कंपन्यांकडून वारंवार नियमांचे उल्लंघन होण्याच्या घटना समोर येत आहेत.
मुंबईत एका रॅपिडो ड्रायव्हरचे थेट दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याचा आरोप झाल्यानंतर सर्वांनाच धक्का बसला होता. प्रवाशांना चोख पैसे आकारणाऱ्या या कंपन्या सेवा देताना मोठ्या प्रमाणात निष्काळजीपणा करत असल्याचे हे काही पहिले उदाहर नाही. यापूर्वीही अनेकदा या कंपन्यांचा बेभरोसे कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
मुंबईतील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. रॅपिडो, ओला आणि उबरसारख्या ॲपवरून प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या चालकांची आता कडक तपासणी केली जाणार आहे. चालकांची पार्श्वभूमी, वाहन चालविण्याचा परवाना आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचे निर्देश राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.
मुंबईतील माहिममध्ये रॅपिडोवर चालकाकडून जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेशी संबंधित साहित्य प्रसारित केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) कारवाई केली होती. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर परिवहनमंत्र्यांनी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात ॲपआधारित प्रवासी वाहतूक सेवांशी संबंधित चालकांची तपासणी अधिक कठोर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
रॅपिडो, ओला आणि उबरशी संबंधित चालकांकडे वाहन चालविण्याचा वैध परवाना, आवश्यक कागदपत्रे आणि संबंधित परवानग्या आहेत की नाही, याची तपासणी केली जाणार आहे. चालकांच्या पार्श्वभूमीचीही पडताळणी केली जाईल. तपासणीत नियमभंग किंवा कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यासह योग्य ती कारवाई केली जाईल.
नव्या कायद्याचाही विचार
केवळ एखादी घटना घडल्यानंतर कारवाई करण्याऐवजी या सेवांवर नियमित देखरेख ठेवण्याची गरज परिवहनमंत्र्यांनी व्यक्त केली. सध्याचे कायदे आणि नियम या सेवांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अपुरे ठरत असतील, तर त्यात बदल करण्याचा किंवा सुधारित कायदा आणण्याचा पर्याय तपासण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. ॲपआधारित प्रवासी वाहतूक सेवांचा वापर वाढत असताना प्रवाशांची सुरक्षितता आणि नियमांचे पालन यांना प्राधान्य देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.