डॉक्टरांना 'फ्री' गिफ्ट्स अन् परदेश दौरे देणाऱ्या औषध कंपन्यांवर गदा! केंद्र सरकारचा मोठा प्रहार, उच्चस्तरीय समितीची स्थापना
औषध कंपन्यांकडून डॉक्टरांना दिल्या जाणाऱ्या भेटवस्तूंचा मुद्दा गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत आहे. हा मुद्दा थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही गेलेला आहे. कारण रुग्णांना योग्य उपचार मिळाले पाहिजेत, यासाठी डॉक्टरांनी संबंधित रुग्णांच्या आजारानुसार योग्य औषधांची निवड करणं अपेक्षित असतं.
पण जर औषध कंपन्या डॉक्टरांना महागड्या भेटवस्तू देत असतील तर डॉक्टर त्या कंपन्यांची औषधे लिहून देण्याची शक्यता वाढते. एवढंच नाही तर रुग्णांवर गरजेपेक्षा महागडी औषधे लादली जाण्याची शक्यताही वाढते. त्यामुळे आता असं घडू नये, म्हणून केंद्र सरकारने एक महत्वाचं पाऊल उचललं आहे.
सरकारने औषध विपणन संहितेचा (UCPMP) आढावा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता डॉक्टरांना दिल्या जाणाऱ्या भेटवस्तू पुन्हा एकदा तपासणीच्या कक्षेत येणार आहेत. औषध कंपन्यांकडून डॉक्टरांना भेटवस्तू किंवा आर्थिक प्रलोभने देऊन प्रभावित करण्यापासून रोखण्यासाठी असलेल्या नियमावली आणि त्याचा परिणाम तपासण्यासाठी केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे.
नीती आयोगाचे सदस्य डॉ.एम.श्रीनिवास यांच्या अध्यक्षतेखाली ही ३ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीतील इतर दोन सदस्यांमध्ये केंद्रीय आरोग्य सचिव राहिलेल्या प्रीती सुदान आणि डॉ.नरेश त्रेहान यांचा समावेश आहे. २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी काढलेल्या आदेशाद्वारे ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या संदर्भातील वृत्त न्यूज १८ ने दिलं आहे.
औषध कंपन्यांच्या विपणन पद्धतींवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या सध्याच्या आराखड्याची तपासणी करणं आणि देखरेख यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी योग्य शिफारसी तयार करणं, हा या समितीच्या स्थापनेमागचा उद्देश आहे. त्यानुसार, औषध कंपन्यांच्या बेकायदेशीर मार्केटिंग पद्धतींना आळा घालण्यासाठी पावलं उचलण्यासह आदी महत्वाच्या मुद्यांवर ही समिती काम करणार असल्याचं वृत्तात म्हटलं आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
