सुप्रीम कोर्टाचा 'धडक' न्याय! ८० हजारांचे कर्करोगाचे इंजेक्शन आता थेट ७,१५० रुपयांत!

सुप्रीम कोर्टाचा 'धडक' न्याय! ८० हजारांचे कर्करोगाचे इंजेक्शन आता थेट ७,१५० रुपयांत!

कर्करोगविरोधी १३७ औषधांच्या व्यापारातील नफ्यावर मर्यादा; ५४३ ब्रँड-पॅकच्या सुधारित किमती जाहीर; काही औषधांच्या दरात ९० टक्क्यांहून अधिक कपात, मात्र महागड्या पेटंट औषधांचे दर कायम

कर्करोगाच्या उपचारांसाठी लागणाऱ्या महागड्या औषधांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडणाऱ्या रुग्णांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय औषध मूल्यनिर्धारण प्राधिकरणाने (NPPA) कर्करोगविरोधी औषधांच्या ५४३ ब्रँड-पॅकच्या सुधारित कमाल किरकोळ किमती जाहीर केल्या असून, नवे दर ९ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू होणार आहेत.

या निर्णयामुळे काही औषधांच्या किमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. विशेष म्हणजे, 'सॅमटेपा' या १०० मिलिग्रॅम इंजेक्शनच्या एका वायलची किंमत ८० हजार ७१ रुपये ८६ पैशांवरून ७ हजार १५० रुपये ३३ पैसे करण्यात आली आहे. म्हणजेच एका वायलमागे तब्बल ७२ हजार ९२१ रुपयांची कपात झाली आहे.

औषधांच्या किमतींमधील हा फरक कर्करोग उपचारांच्या खर्चाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे.

५४३ ब्रँड-पॅकच्या दरांचा फेरआढावा

केंद्र सरकारच्या औषधनिर्माण विभागाने २८ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, NPPA ने ५४३ ब्रँड-पॅकच्या सुधारित कमाल किरकोळ किमती प्रसिद्ध केल्या आहेत.

या यादीतील अनेक ब्रँडच्या किमती कमी झाल्या आहेत. काही औषधांमध्ये निम्म्याहून अधिक, तर काहींमध्ये ९० टक्क्यांपेक्षाही जास्त कपात झाल्याचे समोर आले आहे.

मात्र ५४३ हा स्वतंत्र औषधी घटकांचा आकडा नसून वेगवेगळ्या कंपन्यांचे ब्रँड, मात्रा आणि पॅक यांचा एकत्रित आकडा आहे.

औषधनिर्मिती कंपन्यांनी २७ ऑक्टोबरपर्यंत सादर केलेल्या माहितीनुसार ही यादी तयार करण्यात आली असून, पुढील माहिती मिळाल्यानंतर ती अद्ययावत केली जाणार आहे.

कोणत्या औषधांच्या किमती किती कमी?

किमतीतील मोठी कपात झालेल्या काही औषधांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

औषध व पॅक पूर्वीची किंमत नवी किंमत

सॅमटेपा, १०० मिग्रॅ इंजेक्शन, एक वायल ₹८०,०७१.८६ ₹७,१५०.३३

पॅलबोप्रो, १२५ मिग्रॅ, २१ कॅप्सूल ₹४०,४२१.३३ ₹२,७२०

ॲनारझोल, १ मिग्रॅ, १० गोळ्या ₹६९५.७६ ₹७३

अझासायटिन, १०० मिग्रॅ इंजेक्शन ₹६,३३७ ₹१,४९५.०४

बेव्हॅसिझॅब, १०० मिग्रॅ/४ मिली वायल ₹२१,७६७.७० ₹५,९३०.१३

ही उदाहरणे विशिष्ट ब्रँड आणि पॅकच्या कमाल किरकोळ किमतींची आहेत. त्याच औषधी घटकाच्या इतर कंपन्यांच्या उत्पादनांचे दर वेगळे असू शकतात.

औषधांच्या व्यापारातील नफ्यावर ३० टक्क्यांची मर्यादा

केंद्र सरकारने १७ ऑक्टोबर रोजी कर्करोगविरोधी १३७ औषधी घटकांसाठी 'ट्रेड मार्जिन रॅशनलायझेशन' (TMR) लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

या अंतर्गत औषधांच्या वितरण आणि विक्री साखळीतील व्यापार नफ्यावर कमाल किरकोळ किमतीच्या ३० टक्क्यांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

औषधनिर्माता कंपनीकडून पुरवठा होणाऱ्या किमतीपासून ते रुग्णाला विक्री होईपर्यंतच्या टप्प्यात अत्यधिक नफा आकारला जाऊ नये, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.

मात्र यामुळे सर्वच कर्करोगविरोधी औषधांचे दर सारख्या प्रमाणात कमी होणार नाहीत. प्रत्येक उत्पादनाची जुनी किंमत, वितरण खर्च आणि व्यापारातील नफ्याची रचना यानुसार दरकपात वेगवेगळी आहे.

महागडी पेटंट औषधे अजूनही आवाक्याबाहेर

दरकपातीच्या निर्णयानंतरही काही अत्यंत महागड्या कर्करोगविरोधी औषधांच्या किमतींमध्ये बदल झालेला नाही.

इम्युनोथेरपी आणि आधुनिक लक्ष्यित उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या काही ब्रँडचे दर कायम असल्याचे उपलब्ध यादीतून दिसून येते.

त्यामुळे कर्करोगाच्या सर्वच रुग्णांचा औषधांवरील खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असे सरसकट म्हणता येणार नाही.

विशेषतः उपचारांसाठी अनेक महिने किंवा वर्षभर औषधे घ्यावी लागणाऱ्या रुग्णांसाठी उर्वरित महागड्या औषधांचा खर्च अजूनही मोठा आर्थिक भार ठरू शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयानेही औषधांच्या किमतींवर व्यक्त केली होती तीव्र नाराजी

कर्करोगाच्या औषधांच्या किमतींमधील मोठ्या तफावतीचा मुद्दा यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातही उपस्थित झाला होता.

सप्टेंबर २०२६ मध्ये न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर औषधांच्या किमतींसंबंधी प्रकरणाची सुनावणी झाली होती.

या वेळी किरकोळ विक्रेत्याला सुमारे २,७०० रुपयांना उपलब्ध होणाऱ्या एका औषधाची कमाल किरकोळ किंमत तब्बल २७,००० रुपये असल्याचे उदाहरण न्यायालयासमोर मांडण्यात आले.

किमतीतील या दहापट फरकाबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि रुग्णांकडून इतक्या मोठ्या प्रमाणात रक्कम आकारण्याच्या व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित केले.

औषधांच्या किमतींवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याची गरज या सुनावणीच्या निमित्ताने अधोरेखित झाली.

९ नोव्हेंबरपासून रुग्णालयांनाही नवे दर लागू

केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार, सुधारित किमती ९ नोव्हेंबरपासून औषध विक्रेते, रुग्णालये आणि संबंधित वैद्यकीय संस्थांना लागू होतील.

औषधनिर्मिती कंपन्यांनी सुधारित किंमतसूची त्यांच्या संकेतस्थळांवर उपलब्ध करून द्यावी, तसेच विक्रेते आणि रुग्णालयांना ती कळवावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

रुग्णालयांनीही सुधारित दर दर्शनी ठिकाणी किंवा त्यांच्या संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करणे अपेक्षित आहे.

राज्य औषध नियंत्रकांवर या आदेशाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

दर कमी झाले; पण औषधांचा पुरवठा सुरळीत राहणार का?

किमती कमी करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत होत असतानाच बाजारात संबंधित औषधांची उपलब्धता कायम राहणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

नफा मर्यादित केल्यामुळे औषधनिर्मिती कंपन्या उत्पादन किंवा पुरवठा कमी करणार नाहीत, यासाठी आवश्यक निर्देश देण्यात आले आहेत.

रुग्णांना कमी दर जाहीर होऊनही प्रत्यक्ष औषधे उपलब्ध झाली नाहीत, तर दरकपातीचा अपेक्षित लाभ मिळणार नाही.

त्यामुळे नवीन दरांची अंमलबजावणी, औषधांचा पुरेसा पुरवठा आणि रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या प्रत्यक्ष किमतींवर प्रभावी देखरेख आवश्यक ठरणार आहे.

रुग्णांना औषधांची नवी किंमत कशी तपासता येईल?

कर्करोगाच्या उपचारांसाठी औषधे खरेदी करणाऱ्या रुग्णांनी आणि त्यांच्या नातेवाइकांनी ९ नोव्हेंबरनंतर संबंधित ब्रँडची सुधारित कमाल किरकोळ किंमत तपासावी.

NPPA च्या अधिकृत संकेतस्थळावर तसेच 'फार्मा सही दाम' या सुविधेद्वारे औषधांच्या किमतींबाबत माहिती मिळू शकते.

मात्र केवळ किंमत कमी आहे म्हणून डॉक्टरांनी लिहून दिलेले औषध स्वतःहून बदलू नये. औषधाचा घटक, मात्रा, स्वरूप आणि उपचारातील उपयोग याबाबत उपचार करणाऱ्या कर्करोगतज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे.

रुग्णांना मिळणारा प्रत्यक्ष दिलासा हाच निर्णयाचा खरा निकष

कर्करोगाच्या उपचारांमध्ये केवळ औषधांचा खर्च नसतो. विविध तपासण्या, रुग्णालयातील उपचार, प्रवास आणि उपचारांसाठी लागणारा कालावधी यामुळेही रुग्ण कुटुंबांवर मोठा आर्थिक ताण पडतो.

त्यामुळे काही औषधांच्या किमतींमध्ये झालेली मोठी कपात हा महत्त्वाचा निर्णय असला, तरी संपूर्ण कर्करोग उपचार सर्वसामान्यांच्या आर्थिक आवाक्यात आणण्यासाठी अधिक व्यापक उपाययोजनांची गरज कायम आहे.

८० हजार रुपयांचे इंजेक्शन ७ हजार रुपयांपर्यंत खाली येऊ शकते, तर यापूर्वी त्याच्या कमाल किरकोळ किमतीत इतकी मोठी तफावत का होती, हा प्रश्नही उपस्थित होतो.

औषधांच्या किमती नियंत्रित करण्याबरोबरच पुरवठा साखळीतील पारदर्शकता, रुग्णालयांतील औषधविक्रीचे दर आणि महागड्या पेटंट औषधांची उपलब्धता याबाबतही अधिक प्रभावी नियंत्रणाची आवश्यकता आहे.

सरकारच्या निर्णयाचा खरा फायदा ९ नोव्हेंबरनंतर रुग्णांना प्रत्यक्ष औषध खरेदी करताना किती बचत होते, यावरूनच स्पष्ट होणार आहे.

स्रोत : केंद्रीय औषधनिर्माण विभाग, राष्ट्रीय औषध मूल्यनिर्धारण प्राधिकरण (NPPA) यांची १७ व २८ ऑक्टोबर २०२६ ची प्रसिद्धिपत्रके आणि औषधांच्या किमतींबाबतची उपलब्ध अधिकृत यादी.

संपादकीय नोंद : दिलेल्या किमती विशिष्ट ब्रँड, मात्रा आणि पॅकच्या सुधारित कमाल किरकोळ किमती आहेत. सर्व कर्करोगविरोधी औषधांच्या किमतींमध्ये कपात झालेली नाही. रुग्णांनी उपचारातील औषधे बदलण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.