७/१२ वर नाव, शेतीचा ताबा तरी मदत नाकारली! खातेफोडीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर अन्याय; मनसेचा प्रशासनाला इशारा!
महसूल विभागाच्या कागदोपत्री प्रक्रियेमुळे बळीराजावर अन्याय सहन करणार नाही; पात्र शेतकऱ्यांना तात्काळ दुष्काळी मदत द्या – तानाजी सावंत यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आक्रमक मागणी!
सांगली :- सांगली जिल्ह्यात सध्या गंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून शेतकरी पाणी, चारा आणि आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. शासनाने दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना मदत जाहीर केली असली, तरी महसूल विभागाच्या तांत्रिक आणि कागदोपत्री प्रक्रियेमुळे अनेक प्रत्यक्ष शेती करणारे शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहत असल्याची गंभीर बाब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या निदर्शनास आली आहे.
ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांमध्ये अनेक वर्षांपासून कुटुंबव्यवस्थेनुसार किंवा प्रत्यक्ष ताब्यानुसार जमिनीचे स्वतंत्र वाटप झालेले आहे. संबंधित शेतकऱ्यांची नावे ७/१२ उताऱ्यावर आहेत, त्यांची आणेवारी स्वतंत्र आहे, तसेच ते प्रत्यक्ष जमिनीची मशागत करून शेती करतात. मात्र, अद्याप अधिकृत खातेफोड (जमीन विभागणी) झालेली नाही, या एकाच तांत्रिक कारणामुळे अशा शेतकऱ्यांना दुष्काळी मदतीपासून वंचित ठेवले जात आहे.
हा कोणता न्याय?
ज्या शेतकऱ्याच्या नावावर ७/१२ आहे, जो स्वतःच्या कष्टाने शेती करतो, ज्याचे पीक नुकसान झाले आहे आणि ज्याची आणेवारी स्वतंत्र आहे, त्या शेतकऱ्याला केवळ खातेफोड झालेली नाही म्हणून मदत नाकारणे हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे.
प्रशासनाच्या कागदोपत्री प्रक्रियेतील विलंबाचा फटका प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी का सहन करायचा? खातेफोड करण्याची प्रक्रिया महसूल विभागाच्या अखत्यारीत असताना त्याचा दोष शेतकऱ्यांच्या माथी मारून त्यांना मदतीपासून वंचित ठेवणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.दुष्काळात शेतकऱ्याला मदतीची गरज असताना त्याला कार्यालयांचे उंबरठे झिजवायला लावणे, कागदपत्रांच्या नावाखाली अडवणूक करणे आणि तांत्रिक कारणे पुढे करून मदत नाकारणे हे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कदापि सहन करणार नाही.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या प्रमुख मागण्या :
१. ज्या शेतकऱ्यांची नावे ७/१२ उताऱ्यावर आहेत, प्रत्यक्ष जमिनीचा स्वतंत्र ताबा आहे आणि आणेवारी स्वतंत्र आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांना अधिकृत खातेफोड झालेली नसली तरी स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ग्राह्य धरून तात्काळ दुष्काळी मदत मंजूर करावी.
२. खातेफोड प्रलंबित असलेल्या शेतकऱ्यांची प्रकरणे विशेष बाब म्हणून निकाली काढण्यासाठी शासनाने तातडीने स्पष्ट आदेश व मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात.
३. महसूल विभागामार्फत गावनिहाय प्रत्यक्ष पाहणी करून दुष्काळी मदतीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करावे.
४. केवळ तांत्रिक कारणांमुळे दुष्काळी मदत नाकारण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांची प्रकरणे पुन्हा तपासून त्यांना न्याय द्यावा.
५. पात्र शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप तातडीने करून त्याबाबतचा अहवाल जाहीर करावा.
तानाजी सावंत यांचा प्रशासनाला थेट सवाल!
शेतकरी प्रत्यक्ष शेती करतो, पीक घेतो, नुकसान सहन करतो, कर्जाचा डोंगर डोक्यावर घेतो; मग त्याला मदत देताना प्रशासनाला खातेफोडीच्या कागदाचीच आठवण का होते?शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी प्रशासन आहे की त्यांना कागदपत्रांच्या जाळ्यात अडकवण्यासाठी?दुष्काळ हा कागदावर नाही, तर शेतकऱ्यांच्या बांधावर आहे. त्यामुळे मदतीचे निकष ठरवताना कागदपत्रांपेक्षा प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीला प्राधान्य दिले पाहिजे.जिल्ह्यातील एकही पात्र शेतकरी केवळ प्रशासकीय तांत्रिक अडचणीमुळे दुष्काळी मदतीपासून वंचित राहता कामा नये. जिल्हा प्रशासनाने या प्रश्नात तातडीने लक्ष घालून न्याय द्यावा. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा देण्यात येत आहे.“शेतकऱ्याला मदत हवी, कागदपत्रांचे अडथळे नकोत!खातेफोडीच्या नावाखाली बळीराजाची आर्थिक कोंडी आम्ही सहन करणार नाही!”– तानाजी सावंतजिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, दुष्काळ निवारण टास्क फोर्स सांगली जिल्हा
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
.jpeg)
