गोकुळच्या आखाड्यात कोर्टाचा 'सर्जिकल स्ट्राइक'! मतदानाच्या अधिकारावरच प्रश्नचिन्ह लागल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ

गोकुळच्या आखाड्यात कोर्टाचा 'सर्जिकल स्ट्राइक'! मतदानाच्या अधिकारावरच प्रश्नचिन्ह लागल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ

कोल्हापूर जिल्ह्याचे महत्त्वाचे आर्थिक आणि राजकीय सत्ताकेंद्र असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) मधील सत्तासंघर्षाला आता हायकोर्ट आणि राज्य सरकारच्या कायदेशीर अध्यादेशामुळे अत्यंत नाट्यमय वळण मिळाले आहे.   

​अलीकडेच झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत सत्ता मिळवल्यानंतर अध्यक्ष निवडीवरून पेटलेला वाद आणि त्यानंतर मतदानाच्या अधिकारावर निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.  

​काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

​अटीतटीचा निकाल आणि अल्प बहुमत: ​गोकुळ दूध संघाच्या संचालक मंडळाच्या २५ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील 'समविचारी आघाडी'ने १३ जागा जिंकून काठावरचे बहुमत मिळवले. ​तर महायुती (भाजपा-राष्ट्रवादी-शिवसेना) पुरस्कृत पॅनेलला १२ जागा मिळाल्या.  

अध्यक्ष निवडीच्या सभेचा ड्रामा:

​२९ ऑक्टोबर रोजी अध्यक्ष निवडीसाठी बोलावण्यात आलेली सभा कोरमअभावी (आवश्यक उपस्थिती नसल्याचे सांगून) प्रशासनाकडून तहकूब करण्यात आली. ​सतेज पाटील गटाने आपल्या १३ संचालकांच्या बहुमताच्या जोरावर अध्यक्ष निवड झाल्याचा दावा केला आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये धाव घेतली.  

​कोर्टाचा पहिला झटका:  

उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने सुनावणी घेताना प्रशासकीय तहकुबी अमान्य करत १० नोव्हेंबर रोजी पुन्हा सभा घेऊन अध्यक्षपदाची निवड करण्याचे निर्देश दिले. यामुळे सतेज पाटील गटाचा मार्ग मोकळा झाला होता.  

​'सर्जिकल स्ट्राइक' : महायुती सरकारचा अध्यादेश

​न्यायालयाच्या या आदेशानंतर सत्तेचे गणित बदलण्यासाठी महायुती सरकारने सहकार कायद्यात तातडीने सुधारणा करणारा अध्यादेश (Ordinance 2026) लागू केला. ​महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० (कलम ७३AAA) मध्ये सुधारणा करून ५०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या संस्थांवर ५ शासननियुक्त संचालक नेमण्याची तरतूद करण्यात आली.  ​सर्वात मोठा राजकीय भूकंप म्हणजे, या ५ पैकी ४ अशासकीय तज्ज्ञ सदस्यांना व्यवस्थापन मंडळाच्या बैठकांमध्ये आणि अध्यक्ष निवडीत मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे.  

​यामुळे महायुतीचे संख्याबळ १२ वरून थेट १६ वर जाऊन सतेज पाटील गटाचे बहुमत संकटात येण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. मतदानाच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह आणि कोर्टात आव्हान ​सरकारच्या या अध्यादेशामुळे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या मतदानाच्या अधिकारावर आणि लोकशाही प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.  

​कायदेशीर पेच आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मत:

माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्याकडून मागवण्यात आलेल्या कायदेशीर अभिप्रायानुसार, न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना किंवा कोर्टाचे आदेश प्रलंबित असताना असा अध्यादेश काढणे म्हणजे थेट न्यायदान प्रक्रियेत हस्तक्षेप ठरेल आणि तो कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारा नाही.  

​सतेज पाटील गटाची आक्रमक भूमिका:

आमदार सतेज पाटील यांनी या निर्णयाला "लोकशाहीचा खून" आणि "दंडूकशाही" असे संबोधत, शासननियुक्त सदस्यांच्या मतदानाच्या अधिकाराविरोधात थेट हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.  

​

पुढे काय होणार?

१० नोव्हेंबरची सभा: उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १० नोव्हेंबरला होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीच्या सभेवर संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.  

​न्यायालयीन लढाई: महायुती सरकारच्या या 'अध्यादेश सर्जिकल स्ट्राइक'विरोधात सतेज पाटील गट उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याने, आता 'गोकुळ'चा खरा अध्यक्ष कोण होणार याचा निर्णय पुन्हा एकदा कोर्टाच्याच कोर्टात होणार आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.